सबै मुद्दामा गरी २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ लामिछानेले तिर्नुपर्ने देखिएको जानकारको दाबी छ।
काठमाडौं : रवि लामिछानेविरुद्ध अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित अदालतमा तीनवटा मुद्दा चालू अवस्थामै छन्। नौवटा मुद्दा परेकामा ६ वटाको किनारा लागिसकेको विवरणले देखाउँछ। चालूमध्ये एउटा ‘ओपन’ र दुइटा ‘ओपन/जजमेन्ट’ अवस्थाका छन्।
तीनवटै मुद्दाको प्रकारमा ‘सीएन’ अर्थात् क्रिमिनल नन–ट्राफिक उल्लेख छ। जुन आपराधिक प्रकृतिको रहेको जानकार बताउँछन्। मुद्दाको विवरणमा लामिछानेको ठेगाना क्यालिफोर्नियाको पार्कभिल्ले उल्लेख छ। यी मुद्दा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनिएको मिति आसपासदेखि पछिसम्मका छन्। डिस्कोभर बैंकले सन् २०१९ जनवरी २५ मा टाउसन जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा ‘ओपन’ अवस्थाको हो।
रेनहर्ट फुड सर्भिस एलएलसीले रुचि आई एलएलसीलाई हालेका दुई मुद्दामा लामिछाने जोडिएको देखिन्छ। जुन ‘ओपन/जजमेन्ट’ अवस्थामा छन्। टाउसन जिल्ला अदालतमै सन् २०१८ जुन १९ मा दर्ता भएका यी मुद्दा कर नतिरेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको जानकार बताउँछन्। कानुन व्यवसायीका अनुसार यी मुद्दा सन् २०३१ सम्म जारी रहन्छन्।
स्टेट अफ मेरिल्यान्डले २०१९ फेब्रुअरी १४ मा बाल्टिमोर काउन्टी सर्किट कोर्टमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। त्यो मुद्दा भने मान्छे नभेटाएका कारण बन्द भएको देखिन्छ। त्यसको विषय कर नतिरेको थियो। स्लोमिन्स आइएनसीले टाउसन जिल्ला अदालतमा सन् २०१८ फेब्रुअरी २३ मा मुद्दा हालेको देखिन्छ। त्यो मुद्दा पनि बन्द छ। 
रवि लामिछानेविरुद्ध अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित अदालतमा चालू (रातो घेरा) र बन्द अवस्थामा रहेका मुद्दा ।
बैंक अफ अमेरिकाले २०१८ अप्रिल ३० मा टाउसन जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा पनि बन्द छ। अमेरिकन एक्सप्रेस नेसनल बैंकले सन् २०१८ अक्टोबर १२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो पनि बन्द छ। स्लोमिन्स आइएनसीले नै २०२० फेब्रुअरी १९ मा बाल्टिमोर कन्ट्री सर्किट कोर्टमा हालेको मुद्दा पनि किनारा लागेको देखिन्छ। मिडल्यान्ड फन्डिङले सन् २०१९ जुन २५ मा टाउसन अदालतमै हालेको मुद्दा पनि बन्द देखिन्छ।
सबै मुद्दामा गरी २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ लामिछानेले तिर्नुपर्ने देखिएको जानकारको दाबी छ। क्रेडिट कार्ड, ‘हिट’लगायतको पैसा नतिरेका कारण मुद्दा लागेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार ५ हजार डलरभन्दा माथिका मुद्दा मात्रै जिल्ला र सर्किट अदालतले सुनुवाइ गर्छन्। उनको लापबाहीका कारण मुद्दा ओपन देखाइरहेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
उनका अनुसार यस्ता मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्दैन। तर, अर्को घटना जोडिए पक्राउ गर्न सक्छ। ‘उनले अब अमेरिकामा केडिट कार्ड पाउन गाह्रो हुन्छ। बैंकलाई कर नतिरेका कारण क्रेडिट हिस्ट्री बसेको हुन्छ। जुन सात वर्षसम्म रहन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट लामिछानेले रकम नतिरेर लापरबाही गरेको देखिन्छ।’ यस्ता ‘क्लियरेन्स’ नगरेका घटना धेरै देखिए अरू नेपालीलाई असर गर्ने उनी बताउँछन्। ‘बैंकले रेकर्ड राखेको हुन्छ। सम्बन्धित समुदायले ऋण लिन गाह्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्। ग्रिनकार्ड, नागरिकता भएकालाई भने त्यति असर नगर्ने उनको भनाइ छ।
अमेरिकामा क्रियाशील कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसी चित्त नबुझेका व्यक्तिले सिभिल मुद्दा हालिदिने गरेको बताउँछन्। ‘चित्त बुझेन भने मुद्दा हालिदिन्छ। अर्को पक्षले त्यसको प्रत्युत्तर दिएन भने त्यो मुद्दा ओपन नै रहन्छ’, उनी भन्छन्। लामो समय प्रत्युत्तर नदिए अदालतले नै ‘फेलियर टु प्रोसिक्युट’ भने ‘डिसमिस’ गरिदिने गरेको जीसीको भनाइ छ। अमेरिकामा मुद्दाका प्रकृति फरक–फरक हुने उनको भनाइ छ। सिभिल सामान्य भएको उनी सुनाउँछन्।
लामिछानेले २०७० फागुन ९ (२१ फेब्रुअरी २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। उनले २०७५ जेठ ४ (सन् २०१८ मे १८) मा नेपाल आएर अमेरिकी दूतावासमा उताको नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएका थिए। उनले २०७५ असार ६ (२० जुन २०१८) मा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको जानकारी गराएका थिए।
लामिछाने ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा आफन्त भिसा लगाएर सन् २०१५ मे ११ मा नेपाल आएका थिए। उनले २०१५ मे २७ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट बनाएका थिए। ‘वर्क परमिट’ नलिई काम गरेको विवाद तीव्र भएपछि सन् २०१८ मा उनले अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए।
लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत पद गुमाएका थिए। त्यसपछि पुनः नागरिकता लिएर उनी पार्टी सभापति भने भएका छन्। नागरिकता प्रकरणकै कारण उनी नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
