विश्वासको मत नदिने अडानमा नागरिक उन्मुक्ति, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्- जेलको ढोका नखुलेसम्म सरकारको ढोका खुल्दैन

विश्वासको मत नदिने अडानमा नागरिक उन्मुक्ति, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्- जेलको ढोका नखुलेसम्म सरकारको ढोका खुल्दैन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। डिल्लीबजारस्थित जेलमा भएको पार्टीको छलफलले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

उनले सरकारले टीकापुर घटनालाई लेनदेनको विषय बनाएको आरोप लगाए। 'सरकारले टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको रिहाइलाई लेनदेनको विषय बनाए। यो एकदमै दुखद कुरा हो,' उनले भनिन्।

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सट्टेबाजीमा बसेको पार्टी नभएको प्रस्ट्याइन्। 'एउटा एउटा नागरिकलाई न्याय निरुपण गर्नुको कहाँ हो कहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सट्टेबाजजस्तो व्यवहार भइरहेको छ। जेलको ढोका नखुलेसम्म सरकारको ढोका खुल्दैन। चाहे त्यसले जस्तोसुकै परिणाम ल्याउन्,' उनले भनिन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले भोलि (बुधबार) विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यसका लागि प्रदेशसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद निर्णायक बन्दा रावल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। रावलले पर्सी बिहीबारसम्म जसरी पनि विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ।

यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिन रेशम चौधरीमाथि दबाब बढाएका छन्। 'शीर्ष नेताहरूबाट विश्वासको मत दिन चर्को दबाब आइरहेको छ। तर हामी हाम्रो अडान छाड्दैनौं,' नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि माघ महिनाभित्रै रेशम चौधरीको रिहाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। सुदूरपश्चिम सरकार बन्ने बेला र सभामुख निर्वाचनका बेलासमेत ओलीले एक महिनाभित्र रिहाइ गर्ने बताएका थिए। तर ओलीले दिएको समयसीमामा रिहाइ नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू संशकित बनेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.