मतदाता नामावलीबाट रवि लामिछानेको नाम हटाउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाटै अवैध ठहर भएको नागरिकताबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्रसमेत खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

'माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं. ०७९- WC-००३५ मा रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन भन्ने ठहर गरेको छ,' निवेदनमा भनिएको छ, 'निजले अदालतले ठहर गरेको भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं गएर रितपूर्वक नेपालको नागरिकता लिएका छन्। तत् सम्बन्धमा मतदाता नं. २६३४२९ को प्रयोग गरी निजले काठमाडौं क्षेत्र नं.३. काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६ खानेपानी संस्थानको परिसर, पानीट्यांकीबाट २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको नागरिकता नं. १८२२२ बाट प्रयोग गर्दै आएको मतदाता परिचय पत्र रद्द गरिपाउन मतदाता नियमावली ऐन, २०७३ को दफा १८(१) बमोजिम प्रमाण सहित यो निवेदन पेस गरेको छु।'

अधिवक्ता भट्टराईले मतदाता नियमावली ऐन, २०७३ को दफा १८(२) बमोजिम निजको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन्। अदालतबाटै अवैध ठहर भएको नागरिकताबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र पनि अवैध हुने उनको भनाइ छ। 

'नागरिकता विवादमा अदालतले स्पष्टरूपमा अवैध रहेको फैसला सुनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो नागरिकताबाट जारी भएका डकुमेन्टहरू पनि स्वत अवैध हुन्छ। मैले कानुन बमोजिम नै निवेदन दिएको हुँ,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।

उनले निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिएको बताए। निर्वाचन आयोगले अदालतमा जाने बाटो खुला गरिदिने आश्वासन दिएको उनले बताए। 'निर्वाचन आयोगले नै गर्छ वा गर्दैन मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरूले अदालतमा जाने बाटो खुला गरिदिन्छौं भनेका छन्,' उनले भने। उनले सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले नै तुरुन्तै मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउनुपर्ने बताए।