एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल

यूएसएआईडीले ७ अर्ब सहयोग गर्ने

एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल
​​​​​​​यूएसएआईडीका प्रशासक सामन्था पावर र परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौड्याल
सुन्नुहोस्

घोषणाको गरेको रकममध्ये ४ करोड २ लाख डलर सन् २०२२ मा घोषित ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको दिगो विकास कार्यक्रमको एउटा पाटो पनि हो।

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी) की प्रशासक सामन्था पावरले यूएसएआइडीले ५ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहयोग रकम घोषणा गरेकी छन्। मंगलबार २ दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी पावरले उक्त रकम नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूमाझ नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अघि बढाउन खर्च हुने स्पष्ट पारेकी छन्। 

घोषणाको गरेको रकममध्ये ४ करोड २ लाख डलर सन् २०२२ मा घोषित ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको दिगो विकास कार्यक्रमको एउटा पाटो पनि हो। यूएसएआईडीको लगानीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, कानुनी शासन र निजी क्षेत्र विकासको सुदृढीकरणमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने पनि पावरले स्पष्ट पारेकी छन्। 

मंगलबार पावरले गरेको घोषित लगानीमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट अझ बढी पारदर्शी र जवाफदेही तवरबाट सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै पावरले ती तहहरूलाई २ करोड डलरसम्म रकम छुट्ट्याएको बताएकी छन्। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको समर्थनमा उक्त लगानीमा सामुदायिक आवश्यकता, आधारभूत स्वतन्त्रता र जवाफदेहितालाई अघि बढाउन महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायहरूका नेतृत्वमा र उनीहरूकै निम्ति बनेका स्वतन्त्र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न १ करोड ८५ लाख डलरसम्मको रकम सहयोग गर्ने बताएकी छन्।

सरकार र आमजनतासँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन आवश्यक सिप, विश्वसनीयता र विधिहरू विकास गर्दै गर्दा उक्त नागरिक समाजका संगठनहरूसँग यूएसएआईडीले काम गर्नेछ। यूएसएआईडीले सञ्चार माध्यममाथिको सामाजिक विश्वास बढाउने किसिमका विश्वसनीय सूचना र अझ बढी विविधतायुक्त भाष्यहरूमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्ने प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि साझेदारी गर्ने भनिएको छ।

स्थानीय निर्वाचन तथा कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउने र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्ने : कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई थप टेवा पुर्‍याउन र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न पनि यूएसएआईडीले स्थानीय नेपाली संगठनहरू र सरकारी संस्थाहरूसँग निकट रही काम गर्ने र तिनलाई सहयोग गर्ने पावरले बताएकी छन्। यी नयाँ लगानीहरू नेपालका लक्ष्य र आकांक्षाहरूलाई टेवा पुर्‍याउन नेपालका सरकार, जनता, निजी क्षेत्र र अन्यसँग रहेको यूएसएआईडीको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारी रहेको भन्दै पावरले भनेकी छन्, ‘साझेदारीप्रति यूएसएआईडीको दृष्टिकोण नेपालीहरूले आफ्नो लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने भनी राम्ररी जान्दछन् र सम्मानजनक र पारस्परिक सहयोगबाट मात्र हामी नेपाललाई समृद्ध बन्न मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यतामा आधारित छ।’

महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायहरूका नेतृत्वमा र उनीहरूकै निम्ति बनेका स्वतन्त्र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न १ करोड ८५ लाख डलरसम्मको रकम छुट्ट्याइएको छ। नेपालले हालसालै जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्टलगायतका सरकारी प्राथमिकताहरूसँग हाम्रो सहयोगलाई समायोजन गर्न सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायहरूसँगको साझेदारीमा काम गर्न यूएसएआईडी तयार रहेको पनि पावरले स्पष्ट पारेकी छन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसँग भेट गर्दै प्रशासक पावरले नेपाल र अमेरिकाबीचको अभिरुचिका विविध विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। भेटवार्तामा अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति गरिएपछि प्रदान गरिने सहयोगलगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेकी थिइन् भने प्रशासक पावरले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट गरिने सहयोगमा थप वृद्धि गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकी थिइन्। 

पावरको भ्रमण भने २ दशकयता अमेरिकाबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण मानिएको छ। सन् २००२ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले विश्वका अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय र यसअन्तर्गत विश्वभर रहेका १० हजारभन्दा धेरै कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्।  

युएसएआइडीले नेपाललाई सात अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.