युरोपियन युनियनले ५० मिलियन युरो सहयोग गर्ने

युरोपियन युनियनले ५० मिलियन युरो सहयोग गर्ने
जुटा उर्पिलाइनेन

युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली संघ (ईयू) आयुक्त जुटा उर्पिलाइनेनले बुधबार नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त घोषणा गरेकी छन्।

 काठमाडौं : युरोपियन युनियनले विद्यालय शिक्षा विकासका लागि ५० मिलियन युरो सहयोग दिने भएको छ।  युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली संघ (ईयू) आयुक्त जुटा उर्पिलाइनेनले बुधबार नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त घोषणा गरेकी छन्। यद्यपि, उक्त रकम सहयोगको विषयमा भने युनियनको हेड क्वार्टरमा डिसेम्बरमै निर्णय भएको थियो। सो सहयोग रकममा नेपाल सरकारसँग हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ। 

नेपालमा युनियनले २० वर्षदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालले प्रभावशाली शिक्षामा प्रगति गरेको बताइन्। ‘शिक्षा अहिलेको अवस्थामा आउनुमा विभिन्न देशमा, सबैका लागि गुणस्तर शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको नयाँ विद्यालय, शिक्षा क्षेत्र योजनालाई पूर्ण समर्थन गर्दछ,’ उर्पिलाइनेनले भनिन्, ‘सबैका लागि गुणस्तर शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ। स्रोतहरू प्रदान गर्दछ र हाम्रो सबै पहलका लागि गुणस्तर समर्थन मार्फत आफ्नो विशेषज्ञता साझा गर्दछ। त्यसैले त्यसलाई फोकस गरौं।’

उर्पिलाइनेनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन्। उक्त अवसरमा नेपालको १५औं विकास योजनालाई सहयोग गर्ने, अल्पविकसितबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा र दिगो विकासको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भेटका विषयमा उर्पिलाइनेनले आफ्नो ट्वीटरमा उल्लेख गर्दै भनेकी छन्, ‘ईयूले आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासका लागि अघि बढाएको ग्लोबल गेटवे कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको छ। सँगसँगै नेपालमा लगानी, विकास र स्थायित्वको विषयमा पनि छलफल भएको छ।’

उर्पिलाइनेन परोपकार प्रसूति गृहमा पनि मिल्क बैंक अवलोकनका लागि पुगेकी थिइन्। उनले अमृत कोषको कामबाट आफू प्रभावित भएको र नेपालमा मातृ तथा बाल पोषण प्रवद्र्धन गर्न ईयूको प्रतिवद्धतामा जोड दिइने उल्लेख गरेकी छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.