टर्की भूकम्प : १२ हजार बढीको मृत्यु

उद्धार कार्यमा ढिलाइ, सिरियाको अवस्था दयनीय

टर्की भूकम्प : १२ हजार बढीको मृत्यु
सुन्नुहोस्

अंकारा : टर्की र उत्तरी सिरियामा गरी भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १२,००० नाघेको बीबीसी समाचारमा उल्लेख छ। टर्कीको दक्षिणपूर्वी र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर सोमबार भूकम्प गएको थियो। 

भूकम्पमा परेर टर्कीमा ४० हजार बढी घाइते भएका छन्। उद्धार कार्य प्रतिकुल मौसमको कारणले प्रभावित भएको छ। भूकम्पले लगभग ६ हजार संरचना भत्किएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। 
 

सिरियाको अवस्था अझै नाजुक

छिमेकी मुलुक सिरियामा वर्षौँ लामो द्वन्द्वका कारण देशको पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् जसले गर्दा त्यहाँ राहत पुर्‍याउने प्रयासहरू जटिल बनेका छन्।

टर्की र सिरियाबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बाब अल-हवा, भूकम्पपछि सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण बन्द गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने उक्त सडकमा चाँडै पहुँच हुन सक्ने बताए। टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुट कभुसोग्लुका  अनुसार देशमा सहायता भित्र्याउनका लागि सीमाका थप दुई वटा द्वारहरू खोल्ने काम भइरहेको छ।

'टर्की र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायता सिरियासम्म पुर्‍याउने कार्यमा केही कठिनाइहरू छन्। त्यसैले थप दुई वटा सीमा द्वारहरू खोल्ने प्रयास भइरहेको छ,' उनले पुष्टि गरे।

सिरिया सरकारको सहयोग आह्वानपछि ईयूले ३५ लाख यूरो आर्थिक सहायता हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ। यद्यपि, उक्त रकम सरकार तथा विद्रोही दुवै नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पुर्‍याउनु पर्ने जनाइएको छ।

सन् २०११ मा युद्ध सुरु भएयता त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वरूप विपक्षी नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पटकपटक सहायता रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सिरियाको इडलिब प्रान्तमा मात्रै १,५०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदका सल्लाहकारका अनुसार विविध प्रतिबन्धहरूका कारण सिरियालाई आवश्यक सहायता प्राप्त हुन सकेको छैन।

'हामीसँग पर्याप्त बुलडोजर र क्रेन छैनन्। हामीसँग युरोपेली र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण पर्याप्त तेल छैन,' बुथैना शब्बानले भनिन्। बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.