कर्णालीमा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त

कर्णालीमा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेशभर ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाबाट मागअनुसारको जनशक्ति छनोट हुन नसक्दा अझै  दरबन्दी रिक्त छन् ।

शिक्षक अभाव भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न माग गरेका छन् । एकाइ प्रमुखहरूका अनुसार धेरैजसो प्राथमिक तहका शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । जुम्लामा प्राथमिक तहका चार सय ४० दरबन्दीमध्ये ४१ दरबन्दी खाली छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख मक्कर भण्डारीका अनुसार जुम्लामा निमाविमा ८० र मावि तहमा ६० दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप पाँच दरबन्दी माग गरिएको छ ।

यस्तै सुर्खेतमा ३१ दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेतका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार निमावि र माविमा तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि प्राथमिक तहमा अभाव छ । सुर्खेतमा एक सय ५६ मावि, दुई सय ४५ निमावि र प्राथमिक तहमा एक हजार एक सय ९१ शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति छ । तर प्राथमिक तहमा ३१ दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको पौडेलले बताए। 

यसैगरी मुगुमा तीनवटै तहका लागि एक सय छ दरबन्दी माग गरिएको छ । प्राविमा ६८, निमाविमा १३ र माविमा २५ दरबन्दी आवश्यक देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मुगुका प्रमुख सूर्य खत्रीले जानकारी दिए। दैलेखस्थित समन्वय एकाइका निमित प्रमुख रतन विष्टका अनुसार प्राविमा अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि दुई सय हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली  छ । 

यस्तै रुकुमपश्चिममा प्राविमा २८ दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ निमाविमा चार र माविमा एक जनाको दरबन्दी माग गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख ताराप्रकाश पुनमगरले बताउनुभयो । सरकारले पहाडी जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । विद्यालय सङ्ख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले दरबन्दी मिलान गर्न समस्या भएको सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूले बताएका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.