‘ढोक्सा’ को राजनीति

मुलुकका राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक– वैचारिक रूपमा स्खलित हुँदै गएको गुनासो छ। हुन पनि जब दलहरू सत्तामा पुग्छन्। अनि सहजै बिर्सन्छन्, राजनीतिक सिद्धान्त र घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता। अर्थात्, नागरिक र देशप्रतिको दायित्वभन्दा पनि सत्ताको दाउपेच र छिनाझप्टीमै केन्द्रित हुन्छन्, दलहरू।

त्यसैकारण दल र नागरिकबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै जानु अस्वाभाविक होइन। एकपछि अर्का निर्वाचनहरूमा खस्दै गइरहेको न्यून मत र मिडिया एवं सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका विरोधहरूका स्वरले सरकार र दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई पुष्टि गर्छन्। सत्ताभोगका निम्ति रणनीतिक रूपमा जे पनि प्रतिबद्धता गर्ने तर सत्ता प्राप्तिपछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति संस्कृतिकै रूपमा विकास भइरहेको छ। त्यसले दल र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरू र राज्यसत्ताप्रति जनतामा अविश्वास पैदा हुनुले निश्चय नै मुलुकको सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन।

सत्ताको भोकले नेता र दल विशेषलाई कतिसम्म प्रभावित बनाइदिँदो रहेछ भन्ने कुरा भर्खरै सरकार निर्माण हुँदाको परिघटनाले पुष्टि गरिदिएको छ। हुन पनि आफैंमा पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका दलहरूबीचमा समेत क्षणभरमा सत्ता समीकरण निर्माण हुन पुग्यो। नेकपा (एमाले) र माओवादीबीचको सत्ता सहकार्य जनअपेक्षा विपरीत नै थियो। जबकि सरकार गठनका सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका सहयात्री दलहरूलाई नै छक्याइदिए। खासगरी शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालहरू त नयाँ समीकरणको निर्माण भएसँगै अवाक बन्न पुगे। दाहालले कसैलाई पत्तो नै नदिई आफैंले प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराएको नेकपा (एमाले)सँग सत्ता सझेदारी गरेका थिए।

त्यसरी जोखिम मोलेर बनेको सत्ता समीकरणभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर असहमति पैदा हुँदै गएको देखिन्छ। अझ नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको हठात् गृहमन्त्रीबाट भएको बहिर्गमन र सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णयले राजनीति घटनाक्रममा उतार चढावका संकेत देखा पर्दैछन्।

पछिल्लो पटक दलहरू राष्ट्रपति पदलाई लिएर विभिन्न समीकरण निर्माणमा जुटेका छन। भावी राष्ट्रपतिकै कारण एमाले र माओवादीबीच असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ। नेकपा (एमाले) कुनै हालतमा सरकार निर्माणका बखत भएको सहमति अनुरूप आफूले राष्ट्रपति पाउनै पर्ने अडानमा छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल सहजै एमालेको दबाबलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। उनी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने भन्दै ‘कांग्रेसलाई खुसी बनाउने’ ध्याउन्नमा देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री आफू अनुकूलको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने र सहयात्री दल एमालेलाई ‘साइजमा राख्ने रक्षाकवच’को खोजीमा रहेको बुझिन्छ। त्यसैका लागि उनले राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड प्रयोग गरेको बुझ्न कठिन छैन। तर राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिको औचित्यता र आवश्यकता अहिले कसैगरी पुष्टि हुँदैन । बरु कांग्रेसले राष्ट्रपति पद हाताहाती हात पार्ने, सरकार बाहिर बसेर भए पनि स्वार्थ लाद्ने र निकट भविष्यमा सत्तासमीकरण भत्काएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने सोँचले बेमौसमी राष्ट्रिय सहमतिको नारा अलापेको देखिन्छ। यति कुरा सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी दाहालले नबुझ्ने भन्ने हुँदैन।

खासमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिको विषयमा उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डाको धरातल असाध्यै कमजोर रहेको छ। संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्दै सत्ताधारी दलहरूकै बीचमा विश्वासको मत पुग्ने स्थिति हुँदाहुँदै उसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दियो। अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ अहिले विश्वासको मत दिने कांग्रेसले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ दाहाललाई किन विश्वास गरेन ? प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै कानुनी रूपमा सत्तापक्ष भइसकेको कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि रहने, सरकारमा पनि सहभागी नहुने तर राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय सहमतिको बटमलाइन बनाइरहेको छ। कांग्रेसका यी निर्णयहरू सत्ताबाट हटेपछि होस् गुमाएजस्तो देखिन्छन्। राजनीतिक रूपमा आफैंमा उसका यी निर्णयहरू विरोधाभाषपूर्ण छन्।

नेपाली कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका दलले प्रदेशदेखि संघसम्म जुनजुन संवैधानिक पदहरूमा उम्मेदवारी दिए, त्यहीत्यही पदमा उम्मेदवारी दियो। उसले माओवादीले उम्मेदवारी दिएका पदहरूमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने रणनीति ल्ियो। तर संघ/प्रदेशका संवैधानिक पदहरूमा नजर लगाएको कांग्रेस रित्तो हात भयो। त्यसपश्चात् अहिले प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको सहमतिविपरीत उसलाई चिढ्याएर भए पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने संकेत गरेका छन्। यदि त्यसो हुन नसकेमा कांग्रेसको समर्थनमा आफू अनुकूलको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू यो वा त्यो बहानामा क्रमशः कांग्रेसले निर्माण गरेको मोर्चातर्फ खुल्ने क्रम बढिरहेको छ। कांग्रेसप्रति प्रधानमन्त्री बढी नै नरम बन्दै गइरहेका देखिन्छन्। कांग्रेस सत्ता समीकरण निर्माणको नेतृत्व गरेको एमालेप्रति भने निरन्तर दूरी बढाइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने र राष्ट्रपतिको पदमा सत्ता समीकरणभित्रका दलहरूलाई चिढ्याएर सहमति विपरीत राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा कांग्रेससँग कठालो जोड्ने माओवादीको रणनीति देखिन्छ। त्यसले वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूको बीचमा अविश्वासमात्रै पैदा नगराई दुर्घटनातर्फ लग्ने देखिन्छ। यदि यो समीकरण तोडेर कांग्रेससँग फेरि गठबन्धन निर्माण गरेमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि माओवादीले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
दाहालपछि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कसैगरी रोकेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। त्यही भएर उनी क्रमशः वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका जसपा, नाउपा, जनमत पार्टीलगायतलाई समेटेर अर्को गठबन्धन निर्माणमा केन्द्रित छन्। नेकपा (एस) कांग्रेससँगै रहेको छ। दाहाल र देउवाका बीचमा देखिएको प्रधानमन्त्री हत्याउने कटाक्षले पुरानो सत्ता समीकरण भत्किएर नयाँ समीकरण निर्माण भएपश्चात् अंकराएको मायापिरती स्वाभाविक देखिँदैन।

सत्तास्वार्थ र पदीय मोहका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी अलाप लगाउनुको अर्थ छैन ।  

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, कांग्रेस माओवादीका बीचमा देखिएको फक्रँदो प्रेमसम्बन्धका पछि आन्तरिक कारण मात्रै जिम्मेवार छैन। अहिले नेकपा (एमाले)प्रति जनस्तरमा देखिएको विश्वासबाट छटपटाएका विदेशी शक्तिले नेपाली राष्ट्रियता, सीमाको रक्षा र सार्वभौमिकताका निम्ति लडेका केपी ओलीलाई कसैगरी सरकार प्रमुख भएको हेर्न चाहँदैनन्। अहिलेको सत्ता समीकरण त कांग्रेसले सहयात्री दलहरूको अस्थित्वलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नुको परिणति पनि हो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सत्ता समीकरणमा आबद्ध रहेका दलहरूको सहमति बेगर कसैको दबाब–प्रभावबाट कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन कसरी सक्छन् ? यदि कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएमा प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति उक्त निर्णय भविष्यमा प्रत्युत्पादनकारी हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री जसरी नेपाली कांग्रेसको भुलभुलैयामा परिरहेका छन्। त्यसैगरी विदेशी शक्तिकेन्द्रले पनि उनलाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराउने, सत्तामा आफू अनुकूलको पात्र खडा गर्ने र आफ्ना स्वार्थहरू लाद्ने भारतीय नीतिअन्तर्गत नै हिँजो युद्धकालमा भारतले माओवादी नेताहरूलाई संरक्षण गरेको थियो, भनिन्छ। माओवादीको राजनीतिक अवतरण पनि भारतले नै गराइदियो। भलै दाहालको मायाले मात्रै उसले अँगालो हालेको अवश्यै नहुनुपर्छ। आफ्नै देशका माओवादीलाई सिध्याउने भारतले नेपालका माओवादीहरूलाई संरक्षण गर्न किन जरुरी थियो ? कारण प्रष्ट छ– नेपालका माओवादीहरूलाई आफ्नो अनुकूल भारतीय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकियोस्। भारतलार्ई हठात् एमालेसँग सहकार्य गरेर दाहालले सत्तासयर गरेको रत्तिभर हजम भएको छैन। बाह्य रूपमा नरम देखिए पनि हिजो बल्लतल्ल आफैंले मिलाइदिएको पाँचदलीय सत्तासमीकरण भत्काएकोमा दाहालप्रति दक्षिणी शक्ति खुसी देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेको कुरालाई पनि उनले सामान्य नलिनु सही हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको विषयलाई लिएर प्रतिगामी, संविधानविरोधी र संघीयताविरोधी भन्दै सरकार ढाले। तब एमालेलाई देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाइदिएका दाहाल र माधव नेपालहरूको आरोपलाई कसैगरी चिर्नु थियो। त्यसका लागि पाँचदलीय गठबन्धन भत्कनु अनिवार्य हुन्थ्यो। अहिले राजनीतिक रूपमा आफ्नो संसद् विघटनको औचित्यलाई पुष्टि गर्न मात्रै एमालेले दाहाललाई बोकेको हो। फेरि दाहालले दक्षिणी–पश्चिमी शक्तिको इशारामा चलिरहेको नेपाली कांग्रेसको लहलहैमा लागेर सत्तासहयात्री एमालेविरुद्ध खनिनु कसरी सही हुन्छ ? त्यही भएर यत्तिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल असाध्यै ठूलो नैतिक संकटमा देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गर्न सत्तासाझेदार दलहरूको बीचमा भएको सहमतिविपरीत राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिन सक्छन्। त्यसले औपचारिक रूपमा सत्तासमीकरण विघटनको घोषणा गरेको ठहर्नेछ। क्षणिक समय पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताभोग गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि उनी र उनको पार्टीले राजनीतिक जीवनमा इतिहासकै गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही व्यक्ति वा वस्तुको विकास वा विनाशको पछि आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण गौण हुन्छ भनिन्छ। वर्तमान सरकारका दलहरूको बीचमा गहिरिँदै गइरहेको विश्वासको संकटका पछि प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रधान देखिन्छ। यदि दाहालले समयमै सहयात्री दलहरूको बीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने त्यसले सरकारको विनाश निम्त्याउने देखिन्छ। सायद प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यो विषयलाई महसुस गरेकै हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदलाई केन्द्रमा राखेर लगाइरहेको राष्ट्रिय सहमतिको रटान कसैगरी समय सान्दर्भिक देखिँदैैन। दलहरूबीचको राष्ट्रिय सहमति आवश्यकताको सिद्धान्त र एजेन्डाका आधारमा हुन सक्छ। सत्तास्वार्थ र पदीय मोहका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी अलाप लगाउनु उचित हुँदैन। हिजो सत्ता समीकरणको निर्माणका बखत दलहरूका बीचमा भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा तोड्नु राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यो सत्ता समीकरणलाई दुर्घटनामा नपारी स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिका नाउँमा सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा रहेको आपसी विश्वासलाई खण्डित नतुल्याउनु नै प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीको निम्ति श्रेयष्कर हुनेछ।