भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा अदालतबाट फैसला भएको ८ वर्षपछि गराइयो खाली
माघ २६, २०७९ बिहीबार १९:१७:७
वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले व्याक्तिको कब्जामा रहेको जग्गा अदालतले फैसला गरेको ८ वर्षपछि खाली गराउन सफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाउन पनि वीरगन्ज महानगरपालिकालाई ८ वर्ष समय लागेको हो।
तत्कालLन नगरविकास समितिको नाममा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका-८ मा रहेको कित्ता नम्बर ६१ को १० धुर जग्गा, भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाउन महानगरलाई झण्डै ८ वर्ष समय खर्चनुपरेको हो।
जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ फागुन २ गते महानगरको पक्षमा फैसला आएको भए पनि भूमाफियाले कब्जा गरेको उक्त जग्गा महानगरले खाली गराउन सकेको थिएन। वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएर आएसँगै भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा खाली गराउने अभियान नै चलाइएको छ।
सोही अभियानअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले ८ वर्ष पहिले नै फैसला गरेको जग्गा अझैसम्म भूमाफियाले कब्जा गरेर राखेको भेटिएपछि बिहीबार बिहान मेयर आफैं डोजर लिएर खाली गराउन पुगेका थिए। बिहीबार बिहान भूमाफियाले कब्जा गरी १० धुर जग्गामा बनाएको पक्की संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ।
यसअघि पनि जग्गा खाली गराउन २ पटक नगरविकासको टोली पुगेको थियो। तर तत्कालीन महानगर नेतृत्वले सहयोग नगरेपछि त्यसबेला जग्गा खाली गराउन सकेको थिएन।
भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा जग्गा हडपेको थाहा पाएपछि नगर विकासले २०५८ भदौ १० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०६१ माघ २७ गते नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा नगर विकासकै रहेको ठहर गर्दै नगर विकासको पक्षमै फैसला दिएको थियो।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जग्गा धनी दाबी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले पनि २०६३ जेठ १८ मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएको थियो।
मुद्दा चलिरहेकै बखत जग्गाधनी दाबी गरेका पवन शर्माले नन्दकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारीसमेत गरिदिएका थिए। पछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालत दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पवन कुमार शर्मा र नन्दकिशोर श्रीवास्तवले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले पनि २०७२ फागुन २ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएपछि जग्गा विवाद टुंगिएको थियो।
सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी नन्दकिशोर श्रीवास्वतका नाम दर्ताको कि.नं.२३९ को हाल कायमी कि.नं.६१ को क्षे.फ.०-०-१६ मध्ये पश्चिमतर्फको ०-०-१० जग्गाको वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३-२-१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु।’
सर्वोच्चको फैसलासँगै नगर विकासले आफ्नो नाउँमा लालपूर्जासमेत बनाइसकेको छ। तर जग्गा कब्जा गरेर बनेका संरचना हटाउन भने नसकि रहेको नगर विकासले अहिलेका मेयर सिंहको सक्रियतामा बिहीबार हटाउन सफल भएको हो। पहिले स्वायत्त रहेको नगर विकास अहिले भने महानगरकै शाखाको रूपमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
