वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधा भए पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले शुल्क तिरिरहेकै छन्। सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने हुँदाहुँदै लाखौंलाखौं रुपैयाँको असुली रोकिएको छैन। खाडी, मलेसिया जानै पनि नेपाली युवाले साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म बुझाइरहेको ओपन सेक्रेट छ। अहिले फेरि मौसमी कामदारका लागि विकसित केही मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर नआउँदै ठगीधन्दा सुरु भइसक्यो। बेलायतलगायत देशले मौसमी कामदार लिने र त्यसमा नेपालीलाई पनि सामेल गर्ने खबरसँगै ठगीधन्दा सुरु भइसक्यो। जब कि बेलायतको मौसमी कामदारका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायहरूमा ‘डिमान्ड’ आइसकेको छैन।
मौसमी कामदार भनेको ३ देखि ९-१० महिनासम्मका लागि काममा जाने हो। बेलायत, कोरिया, इजरायल, क्यानडा र जर्मनजस्ता विकसित देशहरूले मौसमी कामदार लिने खबरले नेपाली आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। तर निकै छोटो समयका लागि मात्रै जान पाइने देशका लागि १० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने धन्दा सुरु हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्थानीय तह वा संस्थाले मात्रै त्यसरी मौसमी कामदार पठाउने र निःशुल्क पठाउने सरकारी नीति हुँदाहुँदै व्यक्तिहरूले प्रलोभन देखाएर ठगी गरिरहेका छन्। विदेश जाने र जसरी पनि जाने भन्ने परिस्थितिका दास भइरहेका नेपाली युवालाई ठग्न आकर्षक गन्तव्य देशहरूको मौसमी रोजगारी गतिलो माध्यम बनेको छ। जबकि सरकारले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ नै जारी गरी निःशुल्क भिसा प्रक्रिया र हवाई यातायातको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको छ।
अरू वैदेशिक रोजगारी र फेरि वैदेशिक मौसमी कामदारमा ठगी हुनुको मूल कारण वैदेशिक रोजगारप्रति नेपाली युवाको आकर्षणमात्रै नभई बाध्यता पनि हो। त्यही बाध्यताको फाइदा ठगहरूले उठाउन खोजेको हुँदा सरकारले कडाइ गर्न जरुरी छ। र, मौसमी कामदारका लागि जाँदा कुनै शुल्क नलाग्ने र आधिकारिक निकाय तथा संस्थाले मात्रै लैजान सक्ने सचेतता व्यापक रूपमा फैलाउन आवश्यक छ। स्वदेशमा बेरोजगार भएरै वैदेशिक रोजगारीको मुख ताक्न बाध्य नेपाली युवा जब ठगिन्छ, तब तातो तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा परेसरह हुन्छ। यी पीडाको मर्म राज्यले बुझेरै ठगीधन्दा रोक्ने उपाय गर्नुपर्छ। मूल कर्तव्य स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भन्ने बिर्सनै हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
