धनगढी : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले विश्वासको मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बिहीबार ३० दिनमै ढलेको छ। यससँगै बिहीबार नै कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रदेशसभा बैठकमा रावलले आफूलाई विश्वासको मत पाऊँ भनेर राखेको प्रस्ताव छलफलमै नगई अस्वीकृत भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। बैठकलगत्तै उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
रावलले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुसको २७ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यस दिन पनि नाउपाका सांसदले दाबी पेस गर्ने समयको २० मिनेटअघि मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए। रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीको रिहाइको एक्ल माग राख्दै उक्त पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर, सरकारले जेलमा भएका कैदीबन्दी रिहाइ गर्नुको सट्टा कैलाली–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीलाई ट्र्याक्टर जलाएको घटनामा पक्राउ गरेपछि नाउपा गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनेको थियो।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यसैले प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन ल्याएर आएका रावललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। रावलले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका शाह धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। धारा १६८ (३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संसद्मा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कांग्रेस १९ सदस्यसहित ठूलो दल छ। माओवादी सभामुखसहित ११, एमाले उपसभामुखसहित १०, नाउपा ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।
कांग्रेसलाई पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नाउपाको समर्थन आवश्यक पर्छ। केन्द्रीय सत्तासमीकरण परिवर्तन नहुँदासम्म माओवादीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने देखिँदैन। कांग्रेसका १९, समाजवादीका ४ र स्वतन्त्रले पनि साथ दिए शाह नेतृत्वको सरकारसँग २४ मत मात्रै हुनेछन्। ‘शाहले विश्वासको मतका लागि पनि नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन आवश्यक पर्छ। उसले रेशम चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने अडान राखेको छ’, विश्लेषक देवराज अवस्थी भन्छन्, ‘केन्द्रमा कांग्रेस इतरको सरकार भएकाले अबको ३० दिनभित्र उन्मुक्तिका मागहरू पूरा हुने देखिँदैन। प्रदेश सरकार अस्थिरतातर्फ जाने देखिन्छ।’
केन्द्रका सत्ता साझेदार दलले रेशम चौधरी रिहाइको प्रतिबद्धता गर्दा पनि नाउपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेन। एउटा प्रदेशमा मात्रै सरकार बनाएको कांग्रेसले रिहाइ गर्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ। शाहले पनि ३० दिनमा विश्वासको मत पाएनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मध्यावधी निर्वाचन हुने सम्भावना भने बढेर गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
‘प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अस्थिरिता देखियो भने जनतामा झन् निराशा छाउँछ’, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भुवन भण्डारले भने।
शाहले पनि विश्वासको मत पाएनन् भने प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (५) मा जानेछ। त्यस धारामा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर ल्याएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। ‘दलहरूले नै विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा एउटा प्रदेश सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने कुरै रहँदैन। फलस्वरुप मध्यावधी निर्वाचन हुने सम्भावना हुन्छ’, उपप्राध्यापक भण्डारीले भने।
उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार बनेन भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, बिहीबार मात्रै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहले आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे। ‘मैले सबै दललाई मिलाएर लैजाने छु, मलाई उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिनेछ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
