कर्जा व्यवस्थामा कडाइ

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ। अब ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतजस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारको विश्लेषणपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा प्रवाह-नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। यससँगै ऋणीको वर्गीकरणअन्तर्गतको असल कर्जाको सीमा बढाएर न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.३ प्रतिशत पु¥याएको छ। यसअघि एक प्रतिशतमात्रै थियो। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने पूर्वसन्ध्यामा उक्त व्यवस्था गरेको हो।  केन्द्रीय बैंकले अहिले आएर ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिने अवस्थालाई वर्गीकरण गरेको छ। 

यसअन्तर्गत कुनै एक अवस्था भएमा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको मानिनेछ। ‘कस्ट ओभर रन, टाइम ओभर रन, क्यास फ्लो मिसम्याचजस्ता अल्पकालीन कारणले आम्दानीमा ह्रास आई कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी नभएमा, कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भएता पनि प्रतिकुल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको भविष्यका किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा, ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टी भएमा वा डिलिस्टी हुने प्रक्रियामा रहेमा, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा कर्जामा कडाइ गर्न भनिएको हो। 

सक्रिय वर्गका कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनापुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई सबै अवस्थाको पालना गरी पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। ‘पहिलो पटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।’ उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुई वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन।’

अब एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट एक पटकभन्दा बढी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न नपाइने 

आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्यांकन गराउनु पर्नेछ। तर, एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटकभन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन पाइने छैन। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा यस बैंकबाट जारी भएको गाइडलाइन अन रिकन्डिसन अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम २०१९ बमोजिम गर्नु पर्नेछ। ऋणीको कमसल धितो मूल्यांकनलाई अब्बल देखाएर कर्जा पास गर्ने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मूल्यांकनकर्ताको व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो।

११ परियोजना कर्जामा ब्याज पुँजीकरण व्यवस्था

केन्द्रीय बैंकले यसअघि सरोकारवालासँग सुझाव लिएको परियोजना कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन। तर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योगलगायतका ११ शीर्षकमा लागू हुनेछ। 

यसरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइँदैन। ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ।  राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता रु. एक सयसम्मको खर्च रकम छुट्ट्याइएको छ।

१ करोड ५० लाखभन्दा बढीका आवासीय घर कर्जा पाइने भएको छ। औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनी-फर्म-संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई ला धरौट बन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जाको बक्यौता रकम यस शीर्षकमा जनाउनु पर्नेछ।