‘नीति–कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ?’

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। संघीय संसद्मा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सम्बोधन गर्दै शुक्रबार उनले देशमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘मैले आफ्नो सात वर्षको अनुभवमा आफूले देखेका केही मूल विषयहरू मात्र यहाँ राखेकी छु। यी बाहेकका थुप्रै काम गर्नु पर्नेछ।’ 

सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्ति गरिन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उनले थपिन्, ‘यसलाई नतिजा प्राप्त हुने गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूले औंल्याएका विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विश्वास।’ देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताइन्। 

‘यो विषयमा हामी सबै जानकार र चिन्तित छौं। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ,’ भण्डारीले भनिन्। उनले सूचकहरूमा पछिल्लो केही सकारात्मक संकेत देखा परेको भएता पनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको बताइन्। 

उनले किसानले मल अभाव झेल्नुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने बताइन्। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारण खोजी गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड थियो। उनले सुत्केरी महिलाहरूको उपचारको अभावमा ज्यान जाने अवस्था यथावत् रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। 

विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति पछिल्लो समय बढ्न् सकारात्मक सन्देश रहेको बताउँदै उनले उपस्थिति बढेका विद्यालयले शिक्षा दिने कुरालाई पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताइन्। सरकारले महिला स्वास्थ्यमा समेत प्रशस्त लगानी गरे पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नमा भएका प्रयास पर्याप्त छन् वा छैनन् सोचनीय विषय रहेको उल्लेख गरिन्। अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर वा सुत्केरी भएपछि सामान्य उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

घरेलु हिंसाका विषयमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘किन अहिले पनि महिलाहरू विभिन्न किसिमका सामाजिक कुरीतिको सिकार भइरहेका छन् ? घरेलु हिंसा, यौनहिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाबाट महिलाहरूले अझै पनि किन सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु जरुरी छ।’

उनले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइन्। ‘आजका युवा नयाँ कुरा गर्न चाहन्छन्। नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा सीप परीक्षण कार्यलाई एकीकृत ढंगबाट अघि बढाउनुपर्छ,’उनले भनिन्। 

ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भनिन्, ‘सामाजिक मान्यता र पारिवारिक सौहार्द्रता कायम गरी सन्तानले भौतिक सुखसुविधाका लागि आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाप्रति पूरा गर्ने दायित्वलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधासँग आबद्ध गर्न सक्नुपर्छ।’ संयुक्त बैठकमा सम्बोधनका क्रममा अभिवादन आदान प्रदान गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहाल । तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ

जलवायु परिवर्तनका विषयमा चासो राख्दै उनले वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययन गरी विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनका असरहरू हामीले देखिरहेका छौं। यसै वर्षको माघको मध्यसम्म पनि हिमालहरू सेता हुन नसक्नु ले भोलिका दिनमा विश्व तापमानलाई सन्तुलनमा राख्न र जलस्रोतको आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन हुँदै जाने प्रष्ट  देखाएको छ।

यसैगरी नेपालका हिमशृंखला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजंगलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा विशिष्टक योगदान पुर्‍याएका छन्। नेपालका हिमालहरूले पृथ्वीको तापमानलाई सन्तुलनमा राख्न, समुद्र स्वच्छ राख्न, हिमाल र समुद्रबीच जलस्रोतको अन्तरनिर्भरता कायम गर्न र विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई खानेपानीको नियमित स्रोत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।