परेन सरकारको नजर

जसले पुस्तकालयलाई जीवन दिए

अनि भूमाफियाबाट यसरी जोगियो पुस्तकालय

जसले पुस्तकालयलाई जीवन दिए

अनि भूमाफियाबाट यसरी जोगियो पुस्तकालय

ढल्केवर (धनुषा) : डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ७२ दिनसम्म धर्ना दिँदै ‘संविधान देऊ’ अभियान चलाएर एकाएक चर्चामा आएका थिए, विपति मण्डल। जनकपुरधामको जनकचोकमा त्यतिबेला उनलाई स्वस्फुर्त रूपमा साथ दिनेहरूको कमी थिएन। ती दिनहरूलाई स्मरण गर्दै मण्डल भन्छन्, ‘त्यो समय सम्झँदा अहिले पनि मेरो मन प्रफुल्ल हुन्छ।’

जनकपुरधाममा उनी पटकपटक विभिन्न अभियानहरू चलाएर चर्चामा आइरहे। उनको हरेक अभियानकै बटमलाइन हुन्थ्यो, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति र धरोहरहरूको संरक्षण र संवद्र्धन।’ झन्डै १० वर्षअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका­­—४ गंगासागरको किनारमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको विषयमा मण्डललाई थाहा भयो।

२०१२ सालमा स्थापना भएको सार्वजनिक पुस्तकालय त्यतिबेलासम्म छड सिमेन्टको गोदाम बनिसकेको थियो। त्यतिमात्रै हैन लागूऔषध सेवन र दिसापिसाब गर्नेहरूको त अखडा नै बन्यो उक्त पुस्तकालय परिसर। स्थानीय वुद्धिजीवीहरूका अनुसार पुस्तकालयको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूल समेत चासो राख्न छोडेपछि झन्डै ३–४ वर्ष उक्त पुस्तकालयको अवस्था त्यस्तो बनेको थियो। तर, विपतिलगायत केही सचेत स्थानीयको सक्रियतामा उक्त पुस्तकालय १० वर्षयता पुनः सञ्चालनमा छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १८ महुवाका ५४ वर्षीय अविवाहित मण्डल विगत १० वर्षदेखि निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक पुस्तकालयमा काम गरिरहेका छन्। उनी जनकपुरधाम—४ स्थित मण्डल सेवा आश्रममा बसेर पुस्तकालयको स्याहारसुसार गरिरहेका छन्। धरोहरको रूपमा रहेको जनकपुरधामकै सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक पुस्तकालयलाई पुनर्जीवित बनाएर त्यहाँ निःशुल्क रूपमा काम गर्दै आएका छन्, मण्डल। 

बन्द रहेको उक्त पुस्तकालय पुनः सचालन गर्न २०६९ फागुन २१ गते सञ्चालक समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिको अध्यक्षमा विपति मण्डल, उपाध्यक्षमा विजय यादव, महासचिवमा डा. सञ्जय गुप्ता, कोषाध्यक्षमा बलराम मण्डल, सदस्यहरूमा युवराज खाती, ललन चौधरी, शंकर राय, अजय सिंह र रामपुकार राय रहेका छन्। विपति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए पनि पुस्तकालयको स्याहार–सुसारदेखि लिएर त्यहाँको सरसफाइको कामसमेत उनी आफैं गर्दै आएका छन्।

हरेक दिन दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने पुस्तकालयमा दैनिक ४० देखि ६० जना पाठक आउने गरेका छन्। झन्डै १० वर्षको सेवा अवधिमा १ लाख ४० हजार पाठकले पुस्तकालयबाट लाभ लिएको विपति बताउँछन्। जनकपुरको बौद्धिक विकास र चेतनास्तर अभिवृद्धिका लागि भनेर स्थानीय युवाहरू कुशेश्वर लाभ, युगेश्वर लाभ, ध्रुवनारायण लाल, गौरीनारायण मल्लिकलगायतले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा केही पुस्तकहरू किनेर २०१२ सालमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए। तर जनकपुरधामकै सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक पुस्तकालय सम्बन्धित निकायको उपेक्षाका कारण अझैसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन।

अनि भूमाफियाबाट यसरी जोगियो पुस्तकालय

‘२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला भूमाफिया र भ्रष्टाचारीको मिलेमतोमा जनकपुरधामका सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चिएको थियो। त्यही लुटेराहरूको चपेटामा सार्वजनिक पुस्तकालय पनि पर्‍यो। उनीहरूको चाहना थियो कि यो पुस्तकालयलाई ध्वस्त पारेर एउटा मिथिला रेस्टुरेन्टको बनाउने र मोजमस्ती गर्ने। 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका­­—४ गंगासागरको किनारमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दै पाठक।तस्बिर : विजयकुमार सिंह

त्यही अनुरूप उनीहरूले पुस्तकालय परिसरमा रहेको रूख कटानको काम पनि सुरु गरिसकेका थिए’, मण्डल भन्छन् ‘अनि मैले समिति र यहाँका बुद्धिजीवी साथीहरू बोलाएर तिनीहरूको काममा रोक लगाएँ। उनीहरूसँग प्रतिवाद गरँे। अनि त्यो शक्ति पराजित भयो।’ त्यो समय पुस्तकालय बन्द अवस्थामा थियो। उतिबेला पुस्तकालयमा पुस्तक त के कागजको नामोनिशान थिएन। थियो त केवल छड र सिमेन्टको गोदाम।

त्यतिबेला पुस्तकालय जोगाउन साथीहरूले उनलाई अध्यक्ष बनाइदिए। तर, पुस्तकालयमा जुन सहयोग हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन। आन्तरिक र बाह्य दुवै सहयोगमा हस्तक्षेप भयो। त्यो समयलाई सम्झँदै मण्डलले थपे, ‘यसले कसरी पुस्तकालय चलाउँछ ? हेरौं भनेर उल्टै ममाथि चुनौती थपियो।’ पुस्तकालय सञ्चालनमा खुट्टा तानातानको स्थिति सिर्जना भयो। परिस्थिति जटिल बन्दै गयो। खुट्टा तानातानको अवस्थाबाट पन्छिन खोजे। ‘मलाई जसरी नि पुस्तकालय सञ्चालन गर्नु थियो। 

मैले पुस्तकालयको साँचो र झाडु बोकेर अघि बढे। निरन्तर पुस्तकालय खोल्न थाले,’ मण्डल भन्छन्, ‘पाठकहरूले पनि मलाई साथ दिन थाल्नुभयो। विस्तारै स्थानीय बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक र साथीभाइको सहयोगले पुस्तक सामग्रीहरू जुट्दै गयो।’ आफू यहाँ आएको पनि १० वर्ष पुग्न लागेको उनी बताउँछन्। ‘पाठकहरूले मप्रति निकै सद्भाव देखाउनु भएको छ। निःशुल्क सेवा गर्न पाउँदा पनि आनन्द महसुस हुन्छ’, अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै मण्डलले सुनाए। पुस्तकालयमा थोरै भए पनि सबै विधाका पुस्तकहरू राखिएको उनी बताउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा पनि निशुल्क काम गर्ने मान्छे पनि हुँदा रहेछन् भनेर आश्चर्य लागेको जनकपुरधाम—४ का विजय ठाकुर बताउँछन्। ‘उहाँको बोली विचार सुन्दा पनि बौद्धिक जस्तो लाग्नुहुन्छ। तर निःशुल्क सेवा दिएर भए पनि पुरानो पुस्तकालयजस्तो धरोहरलाई जीवित बनाएर राख्नु पनि महानता हो। यस्तो व्यक्ति विरलै भेटिन्छन्,’ ठाकुरले भने।

पुस्तकालयमा परेन सरकारको नजर

पुस्तकालयलाई विद्याको सागरको रूपमा लिइन्छ। पुस्तकालयहरूमा ऐतिहासिक, समय सान्दर्भिक पुस्तक, पत्रपत्रिकाहरूलाई वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार उचित व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा प्रयोग गर्न सरल र सजिलो हुन्छ। पुस्तकालयभित्रको वातावरण पनि सफा र शान्त हुने भएकाले एकाग्र भएर अध्ययन र खोज गर्न सकिने हुँदा पनि पुस्तकालयको महत्त्व छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) (४) मा पनि ‘नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालय स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने’ भनी नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति राज्यले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। संविधानको अनुसूची ५ र ६ मा संघ र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय पुस्तकालय र प्रदेश पुस्तकालयसम्बन्धी विषयहरू समावेश छन्।

पुस्तकालयका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ‘सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि २०७४’ पनि बनाएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा देशभरि सञ्चालित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनेजस्ता नीतिगत प्रावधान पनि देखिन्छन्। 

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने, सबै वडामा स्याटलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै शैक्षिक संस्थामा पुस्तकालय विकास, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरी पुस्तकालय निर्माण गरिनेसमेत उल्लेख छ।

मधेस प्रदेश सरकारले समेत जनकपुरधामस्थित रहेको उक्त सार्वजनिक पुस्तकालयलाई प्रादेशिक पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पनि अहिलेसम्म पुस्तकालय संरक्षणका लागि कुनै काम नभएको स्थानीय बताउँछन्। प्रदेश सरकार जनताको बौद्धिक विकासभन्दा पनि विकासको नाममा कमिसनमा डुबेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—४ का धर्मेन्द्रकुमार रायको आरोप छ। 

‘मन्दिर निर्माणमा बर्सेनि करोडौं बजेट खर्चेको छ, जहाँ भिखारीको उत्पादन हुन्छ। तर, असल मान्छे उत्पादन गर्ने थलो पुस्तकालय प्रदेश सरकारको नजरमा पर्दैन’, आक्रोश पोख्दै रायले भने, ‘सरकारमा बसेका नेताहरूको बौद्धिक स्तर पनि जनताले बुझिसके।’ पुस्तकालयमा पुस्तकसँगै बिजुलीबत्ती, खानेपानी र शौचालयको समेत अभाव हुँदा त्यसतर्फ कुनै निकायले चासो नलिनु निकै दुःखद् रहेको रायले टिप्पणी गरे।

सार्वजनिक पुस्तकालयको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव बताउँछन्। प्रदेश सरकारसमेत पुस्तकालयको संरक्षणमा चुकेको उनले स्वीकारे। ‘पुस्तकालयको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने पहिलो दायित्व त स्थानीय सरकारको हो। तर जुन हिसाबले तीनै तहको सरकारले पुस्तकालयको महत्त्व बुझ्नुपथ्र्यो, त्यहाँ कहीँ न कहीँ चुकेको छ। अहिले त झन् ई–लाइब्रेरीको कन्सेप्ट आइसक्या छ,’ प्रदेश सांसद यादव भन्छन्, ‘तर त्यसो हुन सकेको छैन। अभियानीहरूकै बलमा पुस्तकालय जीवित छ।’

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पठन संस्कृतिमा आएको कमीले पुस्तकालयको महत्त्वलाई कम गराए पनि पुस्तकालयको महत्त्व कहिल्यै कम हुन नसक्ने मिथिला पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष विनोदकुमार महतो बताउँछन्। ‘सूचना प्रविधिबाट सतही सूचना मात्र जानकारी हुन्छ, गहन र विस्तृत अध्ययनका लागि पुस्तकालय अपरिहार्य छ’, महतो भन्छन्, ‘पुस्तकालयले मानव जीवनमा ज्ञान, सीप अभिवृद्धि गरी सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण गर्दछ भन्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ।’

पुस्तकालय ‘सामाजिक पूर्वाधार’का उदाहरण हुन्। यी यस्ता भौतिक स्थान र संस्था हुन्, जसले मानिसले गर्ने अन्तरक्रियाको आकार कोर्छन्। पुस्तकालयहरूले पुस्तक र अन्य सांस्कृतिक वस्तुमा खुला पहुँच मात्र उपलब्ध गराउँदैनन्, वृद्धहरूलाई मित्रता प्रदान गर्छन्, व्यस्त अभिभावकका बच्चालाई वास्तविक स्याहार उपलब्ध गराउँछन्, आप्रवासीहरूलाई भाषा सिकाउँछन् र गरिब, घरवारविहीन युवालाई सार्वजनिक स्थान उपलब्ध गराउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.