नागरिक पहरेदारी

सुशासनले असल शासनलाई जनाउँछ। असल शासनबिना मुलुकको समुन्नति असम्भव छ।  सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारले मुलुकको विकासमा तीव्र अवरोध पु¥याउँछ। लोकतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार प्रवद्र्धन, पारदर्शिता  जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वतामा केन्द्रित रहनु आजको आवश्यकता हो।  मूलतः सरकार र राजनैतिक दलले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल गर्नुपर्छ। राजनैतिक  नेतृत्वमा प्रतिबद्धता  नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। विशेषगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई त बेवास्ता नै गरिएको छ।

विश्वको अवस्था

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले  द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक  (सीपीआई) २०२२ अनुसार, डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ। डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरेको छ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सोमालिया सूचीकृत हुन पुगेको छ। सोमालियाले १२ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। सूचकांकअनुसार, १०० अंकले अति स्वच्छ  जनाउँछ भने शून्य अंक्ले अति भ्रष्ट जनाउँछ। ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। सन्  २०२२ मा नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक वल्र्ड  बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्भेक्षणलाई आधार मानिएको छ। 

विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको हो। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको हो। त्यस्तै ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। बर्टेल्स फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।  वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले 

सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण  गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायद्वारा निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक  पदको दुरुपयोग बढिरहेको देखाएको छ।   

भ्रष्टाचारमा दक्षिण एसियाको अवस्था सन्तोषजनक छैन।  सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भुटानको अवस्था अलि राम्रो देखिएको छ। भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थान  प्राप्त गरेको छ। मालदिभ्स र भारतले ४० , ४० अंक पाएका छन्।  श्रीलंकाले ३६ अंक पाएको छ। नेपालभन्दा  थोरै अंक ल्याउने मुलुकमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंक प्राप्त गरेको छ।

नेपालको अवस्था

नेपाल पनि बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०२२ अनुसार नेपालले ३४ अंक (११०औं स्थान)  प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष सन् २०२१ मा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो। सुशासनका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई जवाफदेही  बनाउनु पर्छ। राजनीतिक दलको आर्थिक कार्य प्रणालीको पारदर्शिता बनाउनु  पर्छ।  मुलुकमा हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा भ्रष्टाचार विरोधी जनभावना सशक्त रूपमा जाहेर भएको थियो। निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धनका निम्ति कार्य गर्नुपर्ने आम जनताको अपेक्षा छ। तसर्थ, सरकारले देश र जनताको अपेक्षानुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।  सशक्त एवं प्रभावकारी रूपमा, स्पष्ट परिणाम देखिने गरी कार्य  हुन नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा जागृत हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद् राज्य संरचनाको सबैभन्दा उच्च तह हो। जसको राज्य सञ्चालनका नीतिगत निर्णयमा महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थ जोडिएकै व्यक्तिहरू नियुक्त हुँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ। सरकारप्रतिको जनअपेक्षा र विश्वसनीयता  निराशातर्फ धकेलिने हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन असहज हुन्छ।  त्यसैले सदाचारी, नैतिकवान्, राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्तिहरू राज्य सञ्चालनका तहमा रहनु पर्छ। योग्यता, दक्षता, क्षमता र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। आफू संलग्न रहेको संस्था, कम्पनी, सेयर कारोबार, आफूसँग भएका चलअचल सम्पत्ति अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्वार्थ जोडिएको विषयमा बोल्न, संसदीय समितिमा बस्न, आफ्नै व्यवसायसँग मेल खाने कानुन संंशोधन प्रक्रियामा  सामेल हुन, आफूमाथि भएको कुनै विषयमा छानबिन  प्रक्रिया सम्बन्धित पदीय दायित्वमा बस्न नहुने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग प्रमुख समस्या रहेको भन्ने कुरा सर्वेक्षणले इंगित गरेको  छ। यस सन्दर्भमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ बढी प्रतिबद्ध हुन ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ राज्यकै प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउनु पर्छ। 

गैरकानुनी रूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालोधन वैध बनाउन सहयोग पु¥याउने यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हुने निश्चित छ। यो कार्य  नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत पनि हुन जान्छ।

सुशासन खातिर पनि मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरू आफैं निःसर्त कानुन पालन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।  नीति, निर्णय एवं कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने कुनै पनि कार्य–व्यवहारबाट पृथक् रहनु पर्छ। मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन प्रतिबद्ध रहेको अनुभूति दिलाउनु जरुरी छ। बदलिँदो शासकीय स्वरूपअनुरूप भ्रष्टाचार निवारणका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। 

विद्यमान नीति–नियम र कानुनहरूकै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउने निश्चित छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि  नागरिक समाज, विभिन्न संस्था, सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिक पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकार, संसद्, दल, न्यायपालिका, भ्रष्टाचारविरोधी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्य गर्दै शासकीय सुधारमा विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचार विरोधी सार्वजनिक अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ। भ्रष्टाचारको विरोध नागरिक स्तरबाटै सशक्त रूपमा गर्नुपर्ने जरुरी छ। 

प्रधानाङ्ग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष हुन् ।