आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका

 आज माघ २८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापनाको ३२ वर्ष पूरा भएको छ। सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्ने राज्यको बृहत् उद्देश्य प्राप्तिमा क्रियाशील रहेको प्रभावकारी संवैधानिक निकायको भूमिका र कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउनु जरुरी भएको छ।

अधिकारको समुचित एवं उद्देश्यमूलक प्रयोगको माध्यमबाट देश र नागरिकको हितमा क्रियाशील रहने सार्वजनिक पदाधिकारीको भूमिका, कार्यशैली र व्यवहार सुशासनका आधारभूत मान्यता र दृष्टिकोणवाट निर्देशित हुनुपर्छ। विवेक र तथ्यको सन्तुलित संयोजनमार्फत राष्ट्रहितको भाववाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवकको दायित्व हो। तसर्थ, शासकीय अधिकार, सार्वजनिक स्रोत, साधनको परिचालन गर्दा अनियमितता, स्वार्थप्रेरित दृष्टिकोण, सोच र कार्यलाई वर्जित गर्ने गरिन्छ। शासकीय स्वच्छता, सार्वजनिक स्रोतको दक्षता एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसहित शासन प्रणाली उपर नागरिकको विश्वास बढाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

शासकीय प्रणालीको प्रभावकारिता र दक्षतामापन गर्ने प्रणालीमा विगत दुई दशकमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आवधिक निर्वाचन, आर्थिक स्रोत र साधनको परिचालन क्षमता र सोको प्रभावकारिताका आधारमा राज्य प्रणालीको सफलता मापन गर्ने अभ्यासलाई थप समृद्ध बनाउन शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारीको नैतिक मूल्य, मान्यता एवं सार्वजनिक अधिकार तथा स्रोत र साधनको परिचालनमा कायम गरेको स्वच्छता, इमान्दारिता एम प्रदर्शित गरेको नैतिकताको कसीमा रही विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको प्रभावकारिता र नागरिकस्तरसम्म सो वृद्धिले सिर्जना गरेको अनुकूलतालाई भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक र शासकीय अनुभूति सूचकांकमा सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको सफलताका आधारमा सम्बन्धित देशको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय धारणा विकास गरिएको हुन्छ।

यसर्थ, शासकीय दक्षता आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक सबलताभन्दा नैतिक मूल्य र मान्यता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ। शासन प्रणालीको स्वच्छता, विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता र व्यवहार, अधिकारको समूचित र नागरिक केन्द्रित प्रयोगको वस्तुस्थितिले लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सामाजिक सौहाद्र्रताको प्रवद्र्धनलाई व्यापक बनाउन योगदान पुर्‍याएको हुन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन र शासकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न सशक्त संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ। संवैधानिक दायित्व एवं आम नागरिकको अपेक्षा अनुरूप आयोगले विस्तारित संरचना, स्पष्ट र तथ्यपरक कानुन एवं आधुनिक प्रविधिको समुचित सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानबमोजिम आयोगलाई प्राप्त अधिकारको परिधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले निर्दिष्ट गरेको कानुनी दायरा एवं नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएको प्रबन्धको अधीनमा रही भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना, अनुसन्धान कार्यविधिलगायतका थप कानुनी एवं रणनीतिक प्रबन्ध गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सक्रियता वृद्धि हुन्छ। 

भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न आयोगको प्रयास अविच्छिन्न रहँदारहँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रकाशन हुने प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको देखिँदैन। सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विश्व वरीयता सूचीमा नेपालको स्थानमा सामान्य सुधार आई अघिल्लो वर्षको ११७ बाट ११० कायम भएको छ। वरीयताक्रममा ७ स्थान सुधार आएको भए पनि नेपालले प्राप्त गरेको अंक गत वर्षको ३३ रहेकोमा यस वर्ष ३४ रहेको छ। उपर्युक्त सूचकलाई आधार मान्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ।

भ्रष्टाचारको दायरा, प्रभाव र असर एवं यसका कारण समग्र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा शासकीय प्रणाली उपर तेर्सिएको प्रश्नले राज्यका विभिन्न तह र शृंखलामा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीको दृष्टिकोण, मान्यता र चिन्तन परिवर्तनको खाँचो 
टड्कारो रूपमा देखिएको छ। संवैधानिक संरचनाको निर्माण वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा गरिने हस्ताक्षर वा कार्यविधिको निर्माणले मात्र भ्रष्टाचारको व्यापकतालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलतामात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने तथ्यलाई उपर्युक्त प्रतिवेदन र नागरिक स्तरबाट व्यक्त असन्तुष्टिले पनि पुिष्ट गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोगको अधिकार क्षेत्रमा गरिएको संकुचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास र आयोगको गतिविधि उपर स्वार्थ र भावनाप्रेरित भाष्य निर्माण, नागरिक समाजको कमजोर क्रियाशीलता, भ्रष्टाचार र अनियमितताको सवालमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदर्शित गरेको व्यवहार र चरित्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राप्त भएको उपलब्धि आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप हुन सकेको छैन्। 

आयोगले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कायम रहेको कानुनी असहजताले आयोगको पूर्वक्रियाशीलता बढाउन, अनुसन्धानको स्वरूप परिमार्जन गरी वस्तुनिष्ट एवं तथ्यपरक बनाउन चुनौती थपिएको छ। भ्रष्टाचार समग्र राज्य प्रणाली र शासकीय पद्धतिको सफलतासँग सम्बन्धित नभई आयोगको सफलतासँग मात्र सम्बन्धित रहेको धारणा वा व्यवहार राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीमा कायम रहँदा आयोगको पहल, तदारुकता र क्रियाशीलताको प्रभाव भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वार्थ प्रेरित कार्यशैली र व्यवहार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुँदैन।

राज्य सञ्चालनको अभिभारा लिने सार्वजनिक पदाधिकारीको आदर्श प्रतिबद्धताको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणले प्राथमिकता पाएको धेरै वर्ष व्यतित भइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिबद्धताको व्यावहारिक रूपान्तरणको अनुभूति हुन सकेको छैन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारयुक्त जीवनशैली अभिव्यक्तिभन्दा व्यवहार, कार्यशैली र भूमिकाबाट स्थापित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संरचना र कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा मनन् गरिनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सक्रियता वृद्धि हुन्छ। कानुन, संरचना, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता एवं आयोगले दायर गरेको मुद्दा उपर प्राप्त भएको सफलताको अनुपातका आधारमा आत्मविश्लेषण गरी आफ्नो क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा आयोगले संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा न्याय गरेको ठहरिँदैन।

तसर्थ,  आयोगको रणनीतिक योजनामार्फत पहिचान गरिएका क्षेत्रमा सिर्जनशील र प्रभावोन्मुख भूमिका विस्तार गर्न आयोगको अधिकार क्षेत्र विस्तारका लागि राजनीतिक र नागरिक जागरण अभिवृद्धि, प्रदर्शनीय प्रभाव पार्ने प्रकृतिका अनियमितता वा भ्रष्टाचारका घटनाउपर व्यावसायिक अनुसन्धान र अभियोजन, निजी क्षेत्रमार्फत हुने भ्रष्टाचार  उपरको सूक्ष्म निगरानी, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरमा सूचना सञ्जालको विकास र उपयोग, तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान एवं अभियोजनलगायत भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका कारक मानिएका कानुनी छिद्र बन्द गर्न सार्थक पहल गर्नु जरुरी हुन्छ। आयोगले निर्वाह गरेको भूमिका र सम्पादन गरेको कार्यबाट आयोगले विगतबाट शिक्षा लिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नयाँ मानक स्थापना गर्नेतर्फ आयोगको समग्र दक्षता, सबलताको इमान्दार एवं कानुनसम्मत उपयोग जरुरी हुन्छ। आयोगलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सबैको साथ, सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण होस् भन्ने शुभेच्छासहित आयोगको क्रियाशीलता अभिवृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 

–ढुंगाना, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।