सडक निर्माणमा मजदुरलाई प्राथमिकता

सडक निर्माणमा मजदुरलाई प्राथमिकता
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको–२ लुलाङ जोड्ने सडक निर्माण गर्न मजदुर परिचालन गरिएको छ। डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम भएपछि श्रमदान र मजदुर परिचालन गरेर सडक निर्माण गर्न लागिएको हो। 

पहिरोको जोखिम र अन्य विकल्प नभएकाले लमसुङ बस्तीमाथिको भिरालो पाखोमा करिब आठ सय मिटर सडक मजदुरमार्फत खन्न लागिएको उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञानबहादुर पाइजाले बताए। ‘पाखोमा डोजर चलाउँदा स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय र विद्यालय भवनसहितको लमसुङ बस्तीमा पहिरो खस्ने देखिएकाले मानिसले नै बाटो खन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘बस्तीलाई जोगाउन डिलतर्फ ग्यावीयन पर्खाल बनाएर माटोले पुर्ने र बढी भएको माटो ट्र्याक्टरमा हालेर जुगेपानीको खोल्सामा लगेर फाल्ने गरेका छांै।’

पालो लगाएर दैनिक ४० जनाका दरले मजदुर परिचालन भएका छन्। प्रतिघर एक दिन श्रमदान गरेका उनीहरूले अन्य दिनको ज्याला पाउँछन्। २ सयभन्दा बढी घरधुरीको बसोबास रहेको लुलाङ म्याग्दीको सबैभन्दा ठूलो दलित बस्ती हो। मजदुर परिचालन गर्दा पहिरोको जोखिम कम र रोजगारी सिर्जना भएको स्थानीयबासी धनबहादुर कुमाइले बताए। 

‘गाउँमा बाटो पनि पुग्ने, बस्ती पनि जोगिने उपाय खोजेका हौं,’ उनले भने ‘जनसहभागिता वापतको रकम बराबर एक÷एक दिन अनिवार्य श्रमदान र त्यसभन्दा बढी गर्नेले ज्याला पाउने नियम बनाएका छौं।’ डोजरको विकल्पमा सडक निर्माणमा बाउसो, कोदालो, गैंची, बेल्चा, गल, घन जस्ता घरेलु औजार प्रयोग गरिएको छ। 

लुलाङकी मनसरा कुमाई एक वर्षकी छोरी ढाडमा बोकेर सडक निर्माणमा सहभागी भएकी छिन्। ‘अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि बिदेसिएका कारण श्रमदान र मजदुरका रूपमा सडक निर्माणमा सहभागि भएका हौ,’ उनले भने ‘बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने, घोडा खच्चर र भरियालाई महँगो शुल्क तिरेर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र जनजिवन सहज हुने अपेक्षा गरेका छौ।’

तीन वर्षको प्रयासपछि महतलाको भिरमा १०० मिटर मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गरेपछि खोरीया र लमसुङ सडक यातायातको सञ्जालमा जोडिएका छन्। लमसुङ–लुलाङ–गुर्जा सडक निर्माणमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ८० लाख र धौलागिरि गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.