काठमाडौं : बैंकबाट कर्जा लिनेहरूले भाखा नाघेको एक महिनाभित्र ऋण चुक्ता गरे बैंकलाई हर्जना (पेनाल) तिर्नु नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्वको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नयाँ उपाय तथा व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत साना ऋणीलाई राहत दिने योजना अघि सारेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा घटाइएको छ। केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि बताएको छ।
भाखा नाघेको एक महिनाभित्र कर्जा चुक्ता गरे पेनाल तिर्नु नपर्ने व्यवस्था आम ऋणीका लागि राम्रो भएको बताउँदै नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराई केन्द्रीय बैंकले प्रिमियममा पनि प्रणालीगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको औंल्याउँछन्।
उनले भने, ‘कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर, प्रिमियममा पनि पारदर्शी हुन माग गरिएको थियो। बैंकले एकपक्षीय रूपले प्रिमियम थप्ने गरेका छन्। मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्थालाई अनुगमन गर्ने भनेको छ। राम्रो हो।’
तर, बैंकरहरू भने समीक्षाले गर्दा कर्जा ग्राहकहरूलाई केही राहत भए पनि बैंकहरूलाई भने सजिलो नहुने बताउँछन्। भाखाकै मितिमा ब्याज प्राप्त नहुने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको छ। यसले तेस्रो त्रैमासका ब्याज सस्पेन्स अझै बढ्न सक्ने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ।मौद्रिक नीतिले सेयर बजारसम्बन्धी कुनै पनि गुनासो सम्बोधन गरेको छैन।
बैंकिङ विज्ञ भट्टराईका अनुसार अहिले बैंकमा तरलता पनि राम्रै छ तर कर्जाको माग भइरहेको छैन। ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याज घटाएर केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै लैजाने कदम चालेको भट्टराई बताउँछन्। उनले भने, ‘अब ब्याजदर घट्दै जान्छ भन्ने यो एउटा संकेत हो।’
नबिल बैंकका डीसीईओ ज्ञवाली बजारमा तरलता सहजतासँगै अन्तरबैंक ब्याजदरमा कमी आएको र सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो कदमले बैंकहरूको ब्याज खर्च घटाउनेछ।
समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर साना तथा मझौला ऋणीको हितमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय खासै नभएको गुनासो आइरहेकाले भाखा नाघेका ऋणीलाई पनि थप एक महिनापछि भुक्तानी गर्दा पेनाल्टी तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको हो।
केन्द्रीय बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। ‘पुनर्तालिकीकरण’ भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जा÷सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि÷समय बढाउने प्रक्रिया हो। यस्तै, ‘पुनर्संरचना’ भन्नाले कर्जा÷सुविधाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरू थपघट गर्ने प्रक्रिया हो।
केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्ने विज्ञ भट्टराई बताउँछन्। यद्यपि अहिले २ करोड यस्तो सुविधा दिने निर्णय पनि सुुरुवात चरणलाई राम्रै मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सानो कर्जाहरूमा आफ्नो क्षमताभन्दा पनि बाहिरको कारणले अहिले कर्जा बिग्रिन गएको हो। साना कर्जाबाहकले राहत पाउँदा केही सहजता आउँछ। यसले केही हदसम्म व्यवसायको मनोबल बढ्छ। म त भन्छु ५ करोडसम्ममा यस्तो सुविधा दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।
कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाइँदै
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनसाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। ‘कर्जा नियमित हुँदा साथ असल कर्जामा लेखांकन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाप गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा केही कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ। कसरी लेखांकन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशनपछि प्रष्ट हुनेछ,’ डीसीईओ ज्ञवालीले भने।
अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
