अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत गर्दै

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत गर्दै
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आजको संसदमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दैछन्। संसदमा समीक्षाबारे जानकारी गराए लगत्तै समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ।

काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दैछन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धि वक्तव्य दिनेछन्। 

संसदमा समीक्षाबारे जानकारी गराए लगत्तै मन्त्रालयले समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।

आजै साँझ ६ बजे अर्थमन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै समीक्षाको विस्तृत जानकारी दिने तयारी गरिएको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थिए। उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

जसमध्ये चालुतर्फ, ७ खर्ब ५३ अर्ब (४२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब (२१.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो।

अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्वबाट उठ्ने शर्माको आँकलन थियो। यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने शर्माको लक्ष्य थियो।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको सोही आम्दानी र खर्चको अनुमान वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षा गरेका हुन्।

मन्त्री पौडेलले यसअघि नै अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। विनियोजन गरेको बजेटले विदेशी ऋण तिर्न पनि धौधौ हुने भएपछि मन्त्रालय खर्च कटौतीको निर्णयमा पुगेको हो।

संघीय सञ्चिति कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण सरकारी निकायको बजेट २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ। यो कटौतीबाट सरकारले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च जोगाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भई नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले चालू शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम कटौती गर्नुका साथै केही शीर्षकको रकम रोक्का राखेको हो।

यस्तो रह्यो छ महिना

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो।

६ महिनामा १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालू खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेकामा हालसम्म पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र चालू तर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस अवधिसम्मको कुल राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ नाघेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्म ३२ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। 

अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा यस अवधिसम्म सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले हालसम्म कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड र गैरकरतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो। हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान लिएको छ।

यस अवधिमा भन्सार विभागले ६ महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ३१.८४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागतर्फको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।

आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयरबजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आएको मन्त्रालयको ठहर छ।

पुस महिनामा भन्सार महसुल मासिक लक्ष्यको ५१.४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३४ करोड, मूअक ६८.८ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ६९ करोड, अन्तःशुल्क ५४.८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २४ करोड र आयकर ६६.५ प्रतिशत ५३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.