९४ प्रहरी चौकी पुन: स्थापना

वीरेन्द्रनगर : सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको कालीकोटको पुरानो फुकोट प्रहरी चौकी २२ वर्षपछि पुनःस्थापना गरिएको छ। द्वन्द्व चर्किएपछि गाउँमा प्रहरी असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरी आफैंले उठाएको चौकी पुनःस्थापना गरिएको हो। राणाकालीन समयमा रास्कोट दराको सुरक्षाका लागि १९८१ ताका उक्त प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको थियो। 

तत्कालीन माओवादीले द्वन्द्व चर्काउँदै कर्णाली नदीमा रहेका पुलहरू भत्काएर लालुदेखि लैफुसम्म कब्जा जमाउन खोज्दा फुकोट प्रहरी चौकी विस्थापित भएको थियो। त्यसपछि त्यो क्षेत्र माओवादीको आधार इलाका बन्यो। प्रहरी पुनः फर्किएर जान सकेन। शान्ति प्रक्रिया थालनी हुँदा त्यहाँ चौकी स्थापना हुन सकेन। स्थानीय नागरिकहरूको माग र रास्कोट नगरको पहलमा चौकी पुनःस्थापना भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी जयस्वर रिमालका अनुसार प्रहरी चौकी पुनःस्थापनापछि हवल्दारको नेतृत्वमा चार जना प्रहरी टोली खटाइएको बताए। प्रहरी दरबन्दी अभावका कारण जिल्लाका प्रहरी चौकीहरूमा प्रहरी कर्मचारीहरू न्यून संख्यामा छन्।

प्रहरी चौकी पुनःस्थापनापछि स्थानीय नागरिकहरू खुसी भएका छन्। प्रहरी चौकी नहुँदा गाउँमा सामाजिक विकृत्ति बढ्नुका साथै हिंसा र आपराधिक घटनाहरू बढेको स्थानीय जन्मदेव बरालले बताए। ‘द्वन्द्वमा धेरै संरचनाहरू भत्किए, हिंसा र आपराधिक घटना बढेका थिए। अब प्रहरी चौकी स्थापना भयो, हिंसा र अपराधहरू न्यूनीकरण हुनेछन्, गाउँमा प्रहरी छ भनेर अपराध गर्नेहरू सध्रिनेछन्,’ उनले भने।

फुकोट प्रहरी चौकीसँगै कर्णालीका ९४ प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार कालीकोटको फुकोट प्रहरी चौकी द्वन्द्वमा विस्थापित भई शान्ति प्रक्रियापछि पुनःस्थापित हुने अन्तिम हो। एसएसपी श्रेष्ठका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षा चुनौतीका कारण सुर्खेतमा ११, दैलेखमा ८, जाजरकोटमा १४, सल्यानमा ५, रुकुम पश्चिममा ११, कालिकोटमा ८, जुम्लामा ११, मुगुमा ८, डोल्पामा १४ र हुम्लामा ४ वटा प्रहरी चौकी विस्थापित भएका थिए। त्यसबेला विस्थापित प्रहरी चौकीहरू पुःनस्थापना गरिएको उनले बताए। 

यसैबीच प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजना बनाउन लागेको जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले कर्णालीलाई अपराधमुक्त बनाउन सुरक्षा योजना बनाउन लागिएको बताए। योजनामा प्रहरीका भौतिक संरचना सुविधा सम्पन्न बनाउने, आवश्यकताअनुसार चौकीहरू स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू समेटिनेछन्।