राष्ट्रपति, राज्यको विशिष्ट पद हो, विशेषाधिकार होइन। गणतन्त्रको प्रतीक हो। राष्ट्रिय एकताको बिम्ब हो। राष्ट्रको अनुहार हो। त्यो अनुहारलाई जति चम्कायो, राष्ट्र उति चम्किलो हुन्छ। मुलुकको छवि उति बढ्दै जान्छ।
मुलुक अहिले नयाँ राष्ट्रपतिको खोजीमा छ। यही महिना देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउनेछ। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रेकर्ड डा. रामवरण यादवको नाममा बन्यो। समुदायगत आधारमा पहिलो राष्ट्रपति मधेसले पायो। डा. यादव राजनीतिक आन्दोलनमा अनवरत रूपमा लागेको व्यक्तित्व भएकाले राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रमा बेग्लै परिचय र स्थान पनि सँगसँगै बन्यो।
दोस्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी हुनुभयो। उहाँ महिला भएको कारण लैंगिक हिसाबमा अर्को विशिष्टता रह्यो। मुलुकले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा पहिलो महिला राष्ट्रपति पायो। उहाँ राजनीतिक आन्दोलन अझ विशेषगरी महिला मुक्ति र संघर्षको क्षेत्रमा अनवरतरूपमा क्रियाशील व्यक्तित्व हो। यस अर्थमा राज्यको उपल्लो तहमा उहाँको दुई कार्यकाल अलगै पहिचान बनाउन समर्थ रह्यो। नयाँनयाँ अभ्यास भएका कारण दुवै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा कतिपय विषयहरू बहसमा छन्। पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क भए, अझै हुँदै जानेछन्। कतिपय नजिर बनेर रहलान्। कतिपय भविष्यका लागि पाठ बन्लान्। र, कतिपय स्वाभाविक र सही थियो भन्ने स्थापित पनि हुँदै जालान्। अथवा विवादित बनेर रहिरहन पनि सक्लान्।
गणतन्त्र आएको धेरै लामो समय नभएकाले तेस्रो राष्ट्रपति पनि कुनै न कुनै रूपमा विशिष्ट रहनेमा सन्देह छैन। पहिचानका दृष्टिले नयाँ रेकर्ड बन्ने नै छ। त्यसमा शंका छैन। यद्यपि राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहका सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रपतिले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने अवस्था बन्ला कि नबन्ला भन्ने प्रश्न भने उहाँको छनोट र भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यो अहिलेका लागि जिज्ञासाको विषय भए पनि चिन्ताग्रस्त हुने अवस्था भने होइन। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि व्यक्तिको व्यवहारमा हुने परिवर्तनले पनि कतिपय विषयको निर्धारण गर्छ। विगतले भविष्यको आकलन गर्न मद्दत गर्छ तर निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। अवसर पाएपछि सामान्य परिचय भएको व्यक्तिले विशिष्ट योगदान दिएर ऐतिहासिक छाप छोड्न सफल भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट निश्चित मतभारको आधारमा छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो मूलतः दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले छनोट गर्ने विधि हो। परिणाममा यो केवल एउटा प्रक्रियामा सीमित छैन। राजनीतिक रूपमा यसको दायरा व्यापक छ। तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म आइपुग्दा त दलहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई एउटा संवैधानिक दायित्व निर्वाहको प्रक्रियाभन्दा रणनीतिक दाउपेचको विषय नै बनाइसकेका छन्। यसमार्फत शक्ति संघर्षको अभ्यास गर्ने प्रयास भइरहेकाले यसमा सत्ता समीकरण जोडिएको छ। गठबन्धनको भविष्य गाँसिएको छ। सरकार र गठबन्धन निर्माण–विनिर्माणको प्रक्रिया अन्तर्निहित भइसकेको छ। तत्कालीन समीकरण मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्म यसको असर पर्ने अवस्था छ। यस कोणबाट यो राजनीतिक विषय बनेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुलुकको आन्तरिक विषय हो। यद्यपि घटनाक्रमले यो प्रक्रिया आन्तरिक शक्ति परीक्षण वा सन्तुलनको परिचायक मात्र हुने स्थिति छैन। यसमा बाह्य पक्ष पनि कारक बन्ने सम्भावना देखिँदै छ। यस अर्थमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग भूराजनीतिक प्रभाव र स्वार्थको खेल पनि गाँसिन पुगेको छ। जसका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौती थपिएको छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको सवालसमेत पेचिलो बनेको छ। बाह्य चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै गएको कसैबाट छिपेको छैन। त्यो प्रवृत्ति यसमा प्रकट नहोस् भनेर सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ।
कामना गरौं– सिंगो राष्ट्रले गौरव गर्न लायक व्यक्तित्व नै नयाँ राष्ट्रपति बनेर शीतल निवास पुग्नु हुनेछ।
निर्वाचन र त्यसअघि वा पछि दलबीच हुने सम्बन्धले राष्ट्रपति संस्थाको ओज निर्धारण गर्छ। दलहरूको निहित स्वार्थमा राष्ट्रपतिको सर्वोच्चता, सर्वस्वीकार्यता र आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइरहने अवस्था सिर्जना गरिएमा राष्ट्रपति व्यक्तिमात्र होइन, संस्था नै कमजोर हुन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक दबाब त्यस संस्थामाथि अरू थपिँदै जान्छ। र, राष्ट्रपतिले त्यसलाई थेग्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। राष्ट्रपतिले थेग्न नसक्ने अवस्था आउनु परिणामतः मुलुकले नै थेग्न नसक्नु हो।
सामान्य प्रक्रियामा नयाँ राष्ट्रपति दलबीचको शक्ति बाँडफाँटको क्षेत्र हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा जसरी सहमति बनेको छ, त्यसैअनुसार यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। यसलाई जति बढी बहसको विषय बनायो, उति राजनीतिकरण हुँदै जाने स्थिति बन्छ। एकताको प्रतीक हुनुपर्ने संस्था विभाजनको कारक जस्तो बन्न पुग्छ। दलीय आधारमा मुलुकमा विभाजन वा विवादको अवस्था आउँदा सबै दलले वा दलबाहिरको व्यक्तिले समेत आशाको नजरले हेर्नुपर्ने मियो संस्था आफैं रक्षात्मक स्थितिमा पुग्छ। राष्ट्र प्रमुख नै रक्षात्मक स्थितिमा रहँदा मुलुकले अनेक जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले संस्थाको गरिमा घटाउँछ। फलतः गणतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ। परिवर्तन उल्टाउन खोज्नेलाई मद्दत पुग्छ। प्रणालीमाथि नै आघात पुग्छ। अनिष्टको खतरा हुन्छ।
नेपालको राष्ट्रपति सीमित संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सम्मानित संस्था हो। सामान्य अवस्थामा यसमा कुनै पनि विशिष्ट राजनीतिक अधिकार छैन। स्वविवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ अत्यन्तै सीमित छ। पदसोपानमा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि छ। यस अर्थमा सरकारभन्दा माथि जस्तो देखिए पनि यो सरकारकै अभिन्न अंग हो। राज्यको विशिष्ट पद हो, विशेषाधिकार होइन। गणतन्त्रको प्रतीक हो। राष्ट्रिय एकताको बिम्ब हो। राष्ट्रको अनुहार हो। त्यो अनुहारलाई जति चम्कायो, राष्ट्र उति चम्किलो हुन्छ। मुलुकको छवि उति बढ्दै जान्छ। यसलाई कसैले पनि न दलीय फाइदाका लागि प्रयोग गर्न उचित हुन्छ न विवादित बनाउन जायज हुन्छ। अहिले कुनै दल विशेषले यो पदलाई अघि सारेर आफ्नो हित साधना गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। आफ्नो हितमा हुँदा राष्ट्रपतिको गुणगान गाउने र अहितमा हुँदा तत्क्षण नै उछित्तो काढ्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हावी छ। यस्तो प्रवृत्तिबाट यो संस्थालाई जोगाउनु आजको प्रमुख चुनौती हो।
अघिल्लो राष्ट्रपतिका बेला प्रधानसेनापति प्रकरण जबर्जस्त रूपमा उठ्यो। त्यसमा उहाँले चालेको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राजनीतिक रूपमा देश विभाजित बन्यो। प्रधानमन्त्रीले नै पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मुलुकको वास्तविक कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने अहं प्रश्न खडा गर्यो। नयाँ संविधानमा यसको निरूपण गरिनुपर्ने थियो, गरिएन। पछिल्लो राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकमाथि प्रमाणीकरण नगरिएको विषय यसैगरी बहसमा आयो। यसले संसद्को अधिकार क्षेत्र संकुचित गरेको एकथरीको तर्क रह्यो भने अर्कोथरिको तर्क संविधान र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कदम जायज थियोे भन्ने रह्यो। प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुवै माथि अनेक कोणबाट बहस जारी छ।
त्यसैगरी पूर्ववर्ती सरकारले पेस गरेको मुद्दा खारेजीसम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएको अर्को विषय पनि बहसमा छ। यद्यपि नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन असर गर्ने गरी बहिर्गमन हुँदै गरेको सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई थाँती राखेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको तर्क पनि सँगसँगै आएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमाथिको स्वीकृतिको विषयमा पनि अर्काथरीको गुनासो छ। किनभने दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था छ। अघिल्लो सरकारले त्यही व्यवस्थामा दुवैतर्फको ४० प्रतिशतलाई एकातर्फ मात्र अर्थात् र को सट्टा वा बनाउँदा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति बनेको थियो। तर, देउवा सरकारले हठात रूपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी तत्काल केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको अध्यादेश सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिको पूर्वआबद्धता रहेको दल नै विभाजित गर्ने यस्तो अध्यादेशलाई समेत तत्कालै स्वीकृत गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुग्नु अघिको दलीय आबद्धता वा वैचारिक निकटतालाई जिम्मेवारीमा पुगेपछि औपचारिकरूपमा मात्र होइन, कार्यसम्पादनको क्रममा पनि त्याग्नै पर्दछ। अर्को पक्षले पनि जुनसुकै निर्णयलाई पनि त्यही चस्माबाट हेर्नु हुँदैन। यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मात्र होइन, आगामी राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा पनि यसलाई मध्यनजर राखिनु पर्दछ। व्यक्ति जो आए पनि दलीय पूर्वसम्बन्ध वा कुनै संगठनात्मक पूर्वआबद्धतासँग जोडेर हेर्ने हो भने यस्तो विवाद अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ। राष्ट्रपतिको पदमा रहने व्यक्ति मात्र होइन, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षको सन्दर्भमा पनि उठिरहन्छ। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशदेखि संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिको हकमा पनि यसको हिसाब किताब भइरहन्छ।
स्वतन्त्र भूमिका वा साझा व्यक्तित्वको रूपमा रहनुपर्ने अन्य पद वा जिम्मेवारीमा पनि यो आकर्षित हुन्छ। यसर्थ पहिले कस्तो थियो भन्ने विषय उसको आचरण र नैतिकता, कार्यसम्पादन क्षमता, संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थाको पालना, परिर्वतनमा योगदान, राष्ट्रिय एजेन्डाप्रतिको दृष्टिकोण, विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ। त्यसमा घनीभूतरूपमा बहस हुनुपर्दछ। तर, दलीय वा वैचारिक आबद्धताको आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह राखिनु हुँदैन। छनोट अघिको पृष्ठभूमि जे भए पनि त्यो दायित्वमा पुगेपछि उसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। त्यसलाई संकुचित गर्ने वा त्यसबाट भाग्नका लागि गरिने कुनै पनि तर्क पुष्टि हुन सक्तैन। राष्ट्रिय सरोकारका साझा मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुन्छ। तर, प्रतिस्पर्धा भएकै आधारमा अन्यथा व्याख्या गर्नु उपयुक्त होइन। गणतन्त्र नेपालको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिको छनोट दलीय उम्मेदवारबीच निर्वाचनको माध्यमबाट भइसकेको छ। अब तेस्रो राष्ट्रपति पनि दलबीचको स्थापित मार्गचित्रको आधारमा सहमति वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सहज रूपमा हुने नै छ। कामना गरौं– सिंगो राष्ट्रले गौरव गर्न लायक व्यक्तित्व नै नयाँ राष्ट्रपति बनेर शीतल निवास पुग्नु हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
