प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन : कानुनसम्मत तरिकाले बल प्रयोग गर्न नहिच्किचाउनू

प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन : कानुनसम्मत तरिकाले बल प्रयोग गर्न नहिच्किचाउनू
सुन्नुहोस्

उनले घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर संलग्नको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी चुक्न नहुने बताए।

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले प्रहरी कर्मचारी जुनसुकै बेलामा शान्तिसुरक्षा अमनचयनका लागि आवश्यक तयारीमा रहन निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र मातहतका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन दिँदै उनले कुनै पनि अपराधका घटना हुन नदिन प्रहरी कर्मचारीको सक्रियता महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरे। 

प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा सम्पादन गर्न निर्देशन पनि दिए। उनले हालैका घटनाको समीक्षा गर्दै सम्भावित घटनाको पूर्वानुमान गरी तयारी अवस्थामा रहन पनि उपत्यकाका प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिए। 

आमनागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति दिने संस्था भनेको प्रहरी नै भएको जनाउँदै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले भने, “हालैका घटनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा हुनसक्ने घटनाको पूर्वानुमान गरी तयारी हालतमा रहन र आवश्यकता अनुरूप कानुनसम्मत तरिकाले बल प्रयोग गर्न नहिच्किचाउनु।” उनले घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर संलग्नको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी चुक्न नहुने बताए।

उनले ट्राफिक जाँचलाई अझ व्यवस्थित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक पारदर्शितामा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरी सबै प्रहरी कर्मचारीले अत्यन्तै व्यावसायिक भएर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए। फरार अभियुक्त पक्राउलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अपराध अनुसन्धानमा अझ बढी केन्द्रित र गम्भीर भएर कार्य गर्न पनि आग्रह गरे।

समारोहमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले सङ्गठन प्रमुखबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी एवम् सोही कार्यालयअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी प्रतिबद्ध रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.