काठमाडौं : नेपालमा उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्ति दर्ता हुने क्रम बढेको छ। तर दर्तावाल जनशक्तिले रोजगारी नपाउँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा ४२ वटा विधा दर्ता छन्।
दर्ता भएका विधामध्ये सरकारी सेवातर्फ डायलायसिस टेक्निसियन, काइडोप्राक्टिस, अप्रेसन थियटर टेक्निसियन, एनेस्थेसिया टेक्निसियन, प्राकृतिक चिकित्सा, रेनल डायलायसीसको दरबन्दी शून्य छ। जबकि यो सेवामा वर्षेनि जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। डेन्टल हाइजेनिस्ट, नेत्र सहायक, रेडियो ग्राफरको दरबन्दी पनि न्यून छ।
नेपालमा उत्पादित जनशक्तिलाई अहिले कि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, कि निजीमा निकै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अनुसार स्वास्थ्यतर्फ १ लाख ४६ हजार १६२ जनाको नाम दर्ता भएका छन्।
जसअन्तर्गत जनस्वास्थ्यतर्फ ७ हजार ४ सय ९६, चिकित्सातर्फ ८७ हजार ७७७, चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशालातर्फ ३६ हजार ८५१ जना दर्ता भएका छन्। त्यस्तै रेडियोलोजीतर्फ ३ हजार पाँच सय ३, भौतिक चिकित्सा तथा पुनःस्थापनातर्फ २ हजार चार सय ३३, आयुर्वेदतर्फ एक हजार तीन सय ४२, दन्तविज्ञानतर्फ २ हजार ६१९, नेत्रविज्ञानतर्फ ३ हजार २५५ जना दर्ता भएका छन्।
दर्तावाल जनशक्तीले के गर्दैछन् भन्नेबारे न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अद्यावधिक रेकर्ड छ, न सम्बद्ध निकायसँग नै।
२०७८ मा प्युठानकी शारदा कुँवरले पीसीएल नर्सिङ उत्तीर्ण गरिन्। उत्तीर्ण भएलगत्तै उनी काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीबाट आइईएलटीएस गरिन्। आइईएलटीएस राम्रो भएपछि उनी अष्ट्रेलिया जाने पक्रिया थालिन्। 'यहाँ जागिर राम्रो पाइँदैन। पाइए पनि १० हजार तलब हुन्छ। त्यही भएर अष्ट्रेलिया जाने निधो गरेँ,' उनले भनिन्। उनले अष्ट्रेलियाको भिसा पनि प्राप्त गरिसकेको बताइन्।
त्यस्तै एचए उत्तीर्ण गरेका रमेश बस्नेत पनि विदेशिने तर्खरमा छन्। आइईएलटीएस राम्रो गरेर उनी क्यानडा जाने तयारीमा छन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ अवसर पनि राम्रो छैन। पैसा पनि हुँदैन। सम्मान पनि हुँदैन।’
पछिल्लो एक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् दैनिक एक सयको हाराहारीमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। तीमध्ये स्वास्थ्यतर्फ (चिकित्सक, नर्स, पब्लिक हेल्थ, एचएलगायत)का जनशक्ति पनि रहेका छन्।
परिषद्का अध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठले जनशक्ति दर्ता गरेपनि पद अनुसारको दरबन्दी सिर्जना नहुँदा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपरेको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘दर्ता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिको पदअनुसार दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन। जसले गर्दा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगारी हुनुपर्ने बाध्यता छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले उत्पादित जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर बनेको बताए। ‘नेपालको ठूलो जनशक्ति श्रम बेच्नका लागि विदेश पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न बहस हुनुपर्छ भन्नेमा छु। स्वास्थ्य तथा प्राविधिक शिक्षा लिनकै लागि नेपालका सीमा क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू भारतका विभिन्न सहरमा गइरहेको छ,’ मन्त्री गिरीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे ओएनएम गर्ने बताए। 'सरकारी सेवामा आबद्ध गराउने गरी उत्पादित जनशक्तिलाई पनि समेट्ने तयारी छ। नयाँ-नयाँ विधालाई समेत समेट्नेगरी नयाँ ओएनएममा राख्ने तयारी छ,’ पोखरेलले भने।
परिषद् सदस्य माइकल देवकोटाले राज्यले उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए। देवकोटाले भने, ‘उत्पादित जनशक्तीको सही सदुपयोग नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भए। यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
