चाहिने बेलामा सधैं मलको अभाव हुने भएकाले सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाए पनि आपूर्ति गर्ने निकायले समयमै मल नल्याउँदा किसान सधैं मारमा पर्ने गरेका छन्।
काठमाडौं : बाली लगाउने सिजनमा प्रायः रासायनिक मल अपुग हुने गर्छ। सरकारले समयमा नल्याउँदा चाहिने बेलामा किसानले मल पाउँदैनन्। आउँदो वर्षका लागि मल खरिद तयारी सुरु भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा गर्दै मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको हो। चाहिने बेलामा सधैं मलको अभाव हुने भएकाले सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाए पनि आपूर्ति गर्ने निकायले समयमै मल नल्याउँदा किसान सधैं मारमा पर्ने गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालू आवमै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन्। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी थालिएको
चालू आवको हालसम्ममा खरिद व्यवस्थापन भएको (जीटुजीसमेत) बाट ३ लाख २९ हजार मेट्रिकटन मल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। सोमध्ये हालसम्म १ लाख ६० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भएको छ। १ लाख ४४ हजार ९ सय १३ मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ। २ लाख २४ हजार मेट्रिकटनको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा हालसम्म १ लाख २० हजार मेट्रिकटन आयात भइसकेको छ।
९५ हजार २ सय ७५ मेट्रिकटन बिक्री भएको छ। डीएपी मल १ लाख मेट्रिकटनको आह्वान गरिएकोमा ४० हजार मेट्रिकटन आयात भएको छ। आयातमध्ये ४३ हजार ८ सय २१ मेट्रिकटन डीएपी बिक्री भएको छ। पोटास मल ५ हजार मेट्रिकटन टेन्डर आह्वान
गरिएको छ।
सरकारले चालू आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरिएको १५ अर्बमध्ये १२ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यद्यपि, २०७९ साउन महिनामा थप स्रोत सुनिश्चितता लिएर १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बनाइएको छ। चालू आवको धान सिजनका लागि थप रकम ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थप स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले २०७८ मंसिर १३ गतेको राष्ट्रियस्तर विकास समस्या समाधान उपसमितिमा पेस भएका विषय अझै निर्णय हुन बाँकी छ। रासायनिक मल ग्लोबल टेन्डर गरी अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको, मलको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि र नाकाको सीमितताले समयमै कहिल्यै मल आउन सकेको छैन। हरेक आव रासायनिक मल खरिद प्राथमिकतामा राखी बजेट वृद्धि गरिएको, अनुदानमा मल वितरणको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मल आयातको चरणबद्ध प्रक्रियागत ढिलाइदेखि ठेक्का हात पारेका कम्पनीले समयमा नल्याइदिँदा मल अभाव भोग्नु परेको पूर्वसहसचिव लेखनाथ आचार्य बताउँछन्। हरेक वर्ष टेन्डर हात पारेर पनि ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउँदैनन्।
आव २०७७/२०७८ मा कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत मात्रै आव्हान गरेको टेन्डरमा आवश्यक पर्ने मलमध्ये १ लाख ५ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएकै थिएन। वास्तवमा अब सरकारले मल वितरणको प्रक्रियागत झन्झट पनि बदल्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
