माओवादीको बटम लाइन राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

बीरेन्द्रनगर : नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्न माओवादीको मुख्य अडान रहेको प्रष्ट पारे। उनले भने, 'हामीले संसदमा सरकारलाई विस्वासको मत दिने सबै दलहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विस्वासमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। विगतको जस्तो प्रतिगमन नदोहोरिने गरी विस्वासको वातावरण हामीले खोजेका छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा प्रतिगमनलाई अगाडि बढ्न दिदैनौँ।'

वर्तमान सरकारले नेपालको इतिहासमै संसदमा सर्वाधिक समर्थन हासिल गरेकाले राष्ट्रपतिको चयनमा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति गर्न खाजिएको उनले बताए। 'हामीले कुनै पनि दल विशेषलाई भनेका छैनौँ। कुन दलको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति पनि गरेका छैनौँ।'
 
सरकारका मुख्य चार कार्यभार
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारका चारवटा मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताएका छन्। 

उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरण, ठुलो संघर्ष गरेर ल्याएको नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा, राजनीतिक परिवर्तनबाट भएका उपलब्धिलाई माध्यम बनाएर आर्थिक समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै कामहरू वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय कार्यभार हुन्। 

मुलुकमा सुशासन कायम गरेर सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न मुख्य रूपमा सरकार लागि परेको छ। उनले भने, 'सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य अपरिहार्य छ। सुशासन र समृद्धि सरकारको मुख्य एजेण्डाहरू हुन्। यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउदै अगाडि बढ्छ। संघीयताका लागि संघर्ष गरेको पाटीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ। संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुरा यो सरकारलाई सह्य हुदैन।' 

हाम्रा कारणले गठबन्धन भत्किँदैन

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारणले यो गठबन्धन नभत्किने बताएका छन्। उनले भने, 'कसैले चाहेर यो गठबन्धन भत्किँदैन। तर हामीलाई मुलुकमा स्थायित्वका लागि सरकारलाई संसदमा रहेका सबै दलहरूले दिएको समर्थनलाई सरकारले कदर गर्नैपर्छ। अहिलेको गठबन्धन भित्रका दलहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहि दृष्टिकोण, सही नीति र सही कदम र विस्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।'

यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले राजनीतिक रूपमा नै समाधान गर्ने बाटोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।