एमालेले सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपति दिन्छ : लेखराज भट्ट

एमालेले सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपति दिन्छ : लेखराज भट्ट
सुन्नुहोस्

धनगढी : नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ईञ्चार्ज लेखराज भट्टले नेकपा एमालेले सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिमा उठाउने बताएका छन्। 

पार्टीले सञ्चालन गरेको दुई महिने ‘मीसन ग्रासरुट’ अभियानका बारेमा जानकारी दिन अत्तरियास्थित उनकै निवासमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अथवा माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भनिरहनु भएको छ। त्यो भनेको नेकपा एमाले भित्रैबाट सबैले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने हुनुपर्छ। किनकि दाहालले प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो,’ नेता भट्टले भने।

उनले देशलाई अहिलेको गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। ‘देशमा स्थायित्व र देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अहिलेको गठबन्धन नै आवश्यक छ। राष्ट्रपतिको चुनावका कारणले गठबन्धनमा फेरबदल भयो भने फेरि देशमा अस्थिरता आउछ, झन आर्थिक अवस्था खस्किन्छ, यो चिन्ताको विषय हो’, नेता भट्टले भने।

उनले सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत नपाउनुमा रेशम चौधरी ‘कन्भीन्स’ हुन नसक्नु कारण रहेको बताए। ‘हामीसँग २१ जना थिए। उन्मुक्तिका ७ जनाले विश्वासको मत दिएन भने हामीसँग बहुमत पुग्थेन। रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो, तर रेशमको भनाइ रिहाइको टाइमलाइन थियो, त्यो पनि लिखितमा। सवोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा लिखित गरेपछि यत्ती नै दिनभित्र भनेर लेखेर दिने सम्भव थिएन। हामीले झुटो लिखत गरेनौं। अनी रेशमले मानेनन।’ 

नेकपा एमालेले भोलि (शुक्रबार) देखि ७ वटै प्रदेशमा ‘मीसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्ने छ। त्यसका लागि एमालेले देशैभरी पदाधिकारीहरू खटाएको छ। सुदूरपश्चिमका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई खटाएको छ। एमालेले प्रदेश हुँदै प्रत्येक पालिकासम्म पार्टी सुद्धीकरण तथा सुदुढीकरण अभियान सुरु गर्न लागेको हो।

एमालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ७ वटै प्रदेशमा भर्चुअल प्रविधिबाट उद्घाटन गर्नेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.