रसुवा भन्सारका पूर्वअधिकृतविरुद्ध दुई करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

रसुवा भन्सारका पूर्वअधिकृतविरुद्ध दुई करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसीविरुद्ध दुई करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी सेवामा रहँदा उनले अवैध तरिकाले दुई करोड १० लाख १० हजार ४८२ रुपैयाँ  आर्जन गरेको आयोगले जनाएको छ। 

विसं २०४३ साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०७८ असार ३० गतेसम्मको अवधिमा तीन करोड ५१ लाख १६ हजार २० रुपैयाँ हुनुपर्नेमा केसीले ५ करोड ६१ लाख २६ हजार ५०२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको आयोगको दाबी छ।

उक्त खर्च घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, संगोलमा रहँदा नै जग्गा खरिद गर्दा भएको निजको भागमा पर्न आउने खर्च, छोराछोरीहरुको अध्ययन खर्च, संचय कोषको कर्जा भुक्तानी, स्वआर्जित घर बहाल कर, पैत्रिक घर बहाल कर, बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, छोरीहरूलाई दिएको रकम, शेयर खरिदमा भएको खर्च, सवारी साधन खरिदमा भएको खर्च, निजी भ्रमणमा भएको खर्च, औषधी उपचार खर्च, सुन खरिदसमेत गर्दा भएको खर्च र बैंक मौज्दातसमेत रहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा उक्त रकम बिगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन तथा केसीले जाँच अवधिमा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजको नाममा रहेको बैङ्कमा मौज्दात रकम र श्रीमती सुसिला पण्डितको नाममा हाल कायम रहेको आंशिक स्रोत नपुगेको हिस्साको र जाँच अवधि पछि खरिद गरेका सम्पत्तिबाट समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ३, १६ ग, दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत/असुल उपर गरी पाउन मागदाबी गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.