काठमाडौं : सरकारले समयमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले शिक्षामा नीतिगत व्यवस्था गर्न अन्योल भएको बताएका छन्।
संघ सरकार संघीय शिक्षा ऐन बनाउन अड्किँदा स्थानीय क्षेत्र प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन।
शिक्षा पत्रकार समूह (ईजेजी)को २४औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ‘संघीयता र शिक्षाका नीतिगत सवाल विषयक’ बहसमा सरोकाराहरूले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाअनुसार संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा हुने व्यवस्था छ।
तर संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा भने केही अन्योल भएको उनको भनाइ छ। 'यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले गरे पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तहलाई सहज बनेन। कता के नमिलेर गज्याङगजुङ भएजस्तै छ, उनले भनिन्।
स्थानीय आवश्यकताअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा लेखिएका आधारमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको अधिकार दिएकाले यसैमा टेकेर शिक्षा ऐन, नियमावली मार्गदर्शन, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाएर काम गरेको समेत उनले जानकारी दिइन्।
बहसमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेस गर्न माग गरेको बताए।
उनले चालु संसद् अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको पनि जनाए। पाँच वर्षमा पनि ऐन ल्याउन नसकेकोमा सांसदका रूपमा माफी माग्दै भने, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुन पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हो।’
महामन्त्री थापाकाअनुसार संघीय शिक्षा ऐन बनाएर जाँदा विद्यालयलाई अझै राम्रो काम गर्न मिल्यो मेरो प्राथमिकता केमा हो भनेर अगाडि दौडिन खोज्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन।
‘विद्यालय राम्रो बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको हो। प्रधानाध्यापकलाई दिइएको हो। ११ र १२ शिक्षाको कुरा गर्दा यसलाई पूर्ण रूपमा विद्यालय शिक्षामा लिएर आउँदा एक दिन दिनको हजारौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्न गएका छन्,’ उनले थपे, ‘उनीहरू पिआर खोज्दै गएका हुन्। पढ्नलाई हैन। सुरक्षित भविष्य पाउने सहजता खोज्दै विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरेर गएका हुन्। यो यथार्थ हो। हामी के पढाइरहेका छौं त्यो पढाएको कुराबाट हाम्रा बच्चाले के कति सिकेका छौं।’
स्थानीय सरकारको काम एकदमै धेरै छ। कुन विद्यालय मर्ज गर्ने अवस्थामा छन् ती सबै हेर्न र छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि स्थानीय तहसँगै हुने उनले बताए।
यसैक्रममा उनले विश्वविद्यालयमा राजनीति भए मात्रै शिक्षाको महत्व र प्राथमिकता दिने विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ लिने तर्क गरे।
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरू तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढंगले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्योलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
शिक्षा ऐन बनाउन धेरै पटक सुझाव दिइसकेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय शिक्षा ऐन एक कारण मात्रै नभई निजी विद्यालय के गर्ने लगायतका विविध कारणले अड्किएको बताउँछन्।
यसै क्रममा उनले केन्द्रियता, जनवादी केन्द्रियता वा विकेन्द्रीकरण लागू गर्ने भन्ने यी ३ कुरामा नेतृत्व अल्झिएकाले संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन नसकी अड्किएको बताए।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहेका कोइरालाकाअनुसार अहिले निजी विद्यालय के गर्ने भन्ने बारेमा ऐन अन्योल छ। एकातर्फ संविधानले निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य गर्ने भनेको छ तर निजीले शुल्क लिने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
