पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने- मुलुक जोगाउन राजनीतिक दल र राजसंस्था मिल्नुको विकल्प छैन

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने- मुलुक जोगाउन राजनीतिक दल र राजसंस्था मिल्नुको विकल्प छैन

काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक जोगाउन राजनीतिक दल र राजसंस्था मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्वराजा शाहले नेपाल निरन्तर अद्योगतिमा गएकाले आफूहरू मौन बस्न नसकिने बताए।

'नेपालको निरन्तर अद्योगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं। देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अर्न्तराष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा चिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन,' विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्।

शोकाकूल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि देशभक्ति नगुमाएको र देश छोडेरसमेत नगएको स्मरण गराउँदै उनले नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने आफ्नो वंशको परम्परा र संस्कार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

उनले राज्यसत्ता नेताहरूको हातमा दोहोरिए तेहरिए पनि विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनतालाई सुख शान्तिको प्रत्याभूति गराउन नसकेको बताए। उनले नेताहरूलाई पारिवारिक र व्यक्तिगत लालचमा फसेको आरोपसमेत लगाए। परराष्ट्र नीति पनि अपरिपक्व साबित भएको उनको भनाइ छ।

'देश र जनताभन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जन्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू फसेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक छत्रछाँया नभइ जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सबालमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउनेगरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्क परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ।'

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेबबाट ७३ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बक्सेको शुभकामना

नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामी प्रजातन्त्रका उत्प्रेरक हाम्रा पूज्य जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभूवन सहित प्रजातन्त्रका निम्ति त्याग, उत्सर्ग र योगदान गर्ने सबैको संस्मरण गर्न चाहन्छौं । जनचाहना बमोजिम राजसंस्थाले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासंग हातेमालो गरेको आठौं दशक पुग्दै गर्दा यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समिक्षाका साथै ऐतिहासिक क्षणको विस्तारित एवं यर्थाथपरक संस्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको छ ।

वडामहाराजाधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह देखि आजको समयावधिसम्म हेर्दा नेपालको राजपरम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक, युगानुकूल जनहितकारी र विकासमुखी रही आएको छ । नेपाल एकिकरणको झण्डै २४० बर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्तारुपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौं । विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधीमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागत योग्य भएपनि अहिले कूशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ । प्रविधीको विकास र अर्न्तराष्ट्रिय सन्निकटताले समाजका आधुनिक अपेक्षाहरु सम्बोधन गर्ने विधि निषेध होइन, सहकार्यको राजनीतिमा अन्तरनिहित छ । अहिले युवाहरुको हकमा नेपालको इतिहास मै अद्धितीय जनसाङ्खिक लाभांशको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्था अब धेरै अवधि रहने छैन । युवाहरु आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वन्चित हुने अवस्था, आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढ्दो छ । हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा युवाहरुको सहभागीता र केही आशालाग्दा नतिजाहरुबाट मुलुकको आगामी दिशाबारे आंकलन गर्न सकिन्छ । विगत वीस बर्षमा दशौं लाख युवाहरु विदेश पलायन र फराकिलो डायास्पोराको निर्माण, विप्रेषण समाज र अर्थतन्त्र दुबै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविश्यको लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको छ ।

देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय सहित रुपान्तरण गर्ने र भावीपुस्तालाई समुन्नत नेपाल छोडेर जानका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक रुपले दवाव दिन सक्ने युवाशक्ति बाहिर हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हाईसन्चो भएको भान होला । तर कडा मेहनत गरि आफ्नो खुट्टामा उभिन खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरु अहिले निराश छन् । देशभित्र उज्यालो सम्भावना नदेखिएकोले अप्रिय बाटो रोज्न बाध्य छन । देशको परिस्थितिले आशा जगाउन नसक्दा हिमाल, पहाड र तराई मधेशका सबै दीनदुःखी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुले स्वदेश मै गरिखाने माहौल नहुनु भन्ने सोचले जरा गाड्दै जानु चिन्ताको विषय हो । स्वदेश मै उद्यम गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर्मशील युवाहरु अगाडी बढ्न खोज्दै छन् ।

राज्यसत्ताको बागडोर ज-जसका हातमा दोहोरिदै तेहरिदै आएपनि वा फेरिदै बदलीदै गए पनि हाम्रो बिद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न । देश र जनता भन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जन्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरु फसेका छन् । तिनका धेरै कार्यकर्ताहरुमा राजनीतिक छत्रछाँया नभइ जीवनमा केही हासिल गर्न सकिदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ । प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरुको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जायस नदेखेको आभाष समाजमा उजागर भएको छ। दलहरुले नेपालको निम्न एवं मध्यमवर्गको मुद्धामा मौन रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भिर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ । नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरि कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्क परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भिर चिन्ताको विषय भएको छ ।

नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने हाम्रो वंशको परम्परा र संस्कार हो । शोकाकूल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकुल पलहरुमा पनि हामीले सम्यमता र देशभक्ति गुमाएनौं र देश छोडेर पनि गएनौं । तर नेपालको निरन्तर अघोगति प्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं । यी यावत बर्षहरुमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अर्न्तराष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा चिरा पर्न थालेको छ । अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरु र लामो समय देशभक्तिपूर्ण एतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन

यसबर्ष यो दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ पहलको प्रण गर्दै नेपालको प्रजातन्त्रलाई थप उन्नत र सार्थक बनाऔं । देशभक्ति, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्म सहितको नेपाली पहिचानको सम्बर्द्धन गर्ने गराउने ध्येय नै मूलमान्यताको रुपमा स्थापित गरौं ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । जय नेपाल, २०७९ साल फागुन ७ गते


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.