प्रजातन्त्रको गौरव

कर्णालीमा लोभलाग्दो स्वास्थ्य सेवा

कर्णालीमा लोभलाग्दो स्वास्थ्य सेवा
फाइल तस्बिर।

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा पहिला डाक्टर आउनै मान्दैनथे। अहेव र कार्यालय सहयोगीलाई नै ‘डाक्टर’ भनिन्थ्यो। अहेवकै नेतृत्वमा चल्थे स्वास्थ्य संस्था। अधिकांश जिल्ला अस्पताल मात्रै होइन, तत्कालीन अञ्चल अस्पतालमै डाक्टरको सेवा पाइन्नथ्यो। 

तर, समय फेरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाले फड्को मारेको छ। हरेक जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा कर्णालीवासीले पाउन थालेका छन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै हालै मिर्गाैला प्रत्यारोपण सफल भएको छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेपछि दुर्गमका बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका हुन्। कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्लालगायत दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिइरहेका छन्। साविकको कर्णालीका पाँच र आसपासका जिल्लामा प्रतिष्ठानले सेवा दिँदै आएको हो। प्रतिष्ठान डाक्टर उत्पादनमा लागेको छ। 

‘प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा जुम्ला जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालमा पनि यहाँका बिरामीले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनथे’, जुम्लाका सामाजिक अभियन्ता महेश नेपाली भन्छन्, ‘सधैं सिटामोल र पखालाको औषधि मेट्रोकै अभाव भनेर समाचार आउँथे। अहिले त्यस्ता समाचार पनि आउन छाडेका छन्। हामीलाई प्रतिष्ठानले काठमाडांै गएर पाइने स्वास्थ्य सेवा आँगनमै उपलब्ध गराएको छ।’

विकट जिल्लाका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहित अन्य उपकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको बताउँछन् प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल। उनका अनुसार जुम्लावासीले प्रतिष्ठानबाटै स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। कालीकोट जिल्ला अस्पताल, रास्कोट र तिलागुफा नगर अस्पतालमा डाक्टर खटाइरहेको उनको भनाइ छ। दैलेखको राकम अस्पतालमा एक जना डाक्टर खटाइएको छ। सय बेडको अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ। मुगु र हुम्ला अस्पतालमा एक÷एक जना एमजीडीपी खटाएर सेवा दिँदै आएको डा. रावलको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने दुर्गम जिल्ला बाजुराको कोल्टी अस्पतालमा पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ र नर्स खटाइएको छ। 

कोरोना महामारीका बेला प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा ६० जना डाक्टर परिचालन गरेको डा. रावलको भनाइ छ। ‘अन्य महामारी तथा गम्भीर प्रकारका बिरामीको उपचार गर्ने नजिकको ठूलो अस्पताल प्रतिष्ठान बनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुर्खेत, नेपालगन्ज र संघीय राजधानीका ठूला अस्पतालले दिने विशेषज्ञ सेवा जुम्लामै पाउने भएपछि यहाँका नागरिकलाई ठूलो राहत भएको छ।’

प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकडर मेघराज बुढाका अनुसार २०७१ सालमा सेवा सुरु गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म ३ लाख ८० हजार ६ सय ५३ जनाले बहिरंग सेवा लिएका छन्। ३२ हजार ७ सय ४० जनाले अन्तरंग सेवा (भर्ना भएर उपचार गराउने) लिएका छन्। ४८ हजार ३ सय बिरामीले आकस्मिक सेवा दिएका छन्। ७ हजार १ सय १९ गर्भवती महिलाले प्रसूति सेवा लिएका छन्। मेजर अपरेसन ४ हजार ३ सय ८५ वटा गरिएको छ। सुरुका वर्षहरूमा जुम्लाका मात्र सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेकामा बिस्तारै मुगु, कालीकोट, बाजुरालगायत जिल्लाका बिरामी यहाँ उपचार सेवा लिँदै आएका छन्। 

डाक्टर उत्पादन गर्दै कर्णाली 

डाक्टर बन्ने कर्णालीवासीको सपना आफ्नै गाउँठाउँमा पूरा हुने भएको छ। प्रतिष्ठान दुई वर्षयता विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनमा लागेको छ। प्रतिष्ठानका शैक्षिक प्रशासन प्रमुख इन्द्रराज डाँगीका अनुसार एमडीएमएस कार्यक्रमको तीन वर्षे कोर्षअन्तर्गत दुई शैक्षिक सत्रमा १० जना एमडी पढिरहेका छन्। जसमा पहिलो ब्याचमा ५ र दोस्रो ब्याचमा ५ जना छन्। ५० जना एमबीबीएस अध्ययनरत छन्। यो पाँच वर्षे कोर्समा पहिलो ब्याचमा २० र दोस्रोमा ३० जना छन्। आगामी ब्याचका लागि प्रतिष्ठानले ५० जनालाई एमबीबीएस पढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा माग पठाउने तयारी गरेकोे छ।

बीएमएस तीन वर्षे कोर्ष चौथो ब्याचमा छ। पहिलो ब्याचमा १० कोटामा ६ जना भर्ना भएका थिए। उनीहरू सबै जना पास भएर गइसकेका छन्। दोस्रोमा ९, तेस्रोमा ७, चौथोमा ८ जना पढिरहेका छन्। पाँच बर्षे कोर्ष बीफार्ममा पहिलो ब्याच २० कोटा रहेकामा ११ र दोस्रोमा १७ जना पढिरहेका छन्। तीन वर्षे बीएनएसतर्फ पहिलो ब्याचमा २० कोटामा १६ र दोस्रोमा १७ जना पढिरहेका छन्। चार वर्षे बीपीएचमा २० सिटमा पहिलो ब्याचमा ८ र दोस्रोमा १८ जना पढिरहेका छन्। 

‘सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका कोटामा पूरा विद्यार्थी भर्ना भएका छन्’, प्रशासन प्रमुख डाँगी भन्छन्, ‘पूरा फि तिरेर भर्ना हुने कोटामा विद्यार्थी कम आउने गरेका छन्।’ 

प्रतिष्ठान यो अवस्थासम्म आइपुग्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताउँछन् रजिस्टार नृपेन्द्रबहादुर महत। ‘यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन, बाहिरी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न, केन्द्रीकृत मानसिकताले निर्माण गरेको धारणा चिर्न हामीलाई अथक संघर्ष गर्नुपरेको छ। तापनि प्रतिष्ठान सफल हुँदै गएको छ’, महत भन्छन्। 

त्यसपछि प्रतिष्ठानलाई गति

प्रतिष्ठानलाई गति दिन डा. गोविन्द केसीको योगदान छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही भन्छन्, ‘जुम्लामा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन हुनुहुँदैन भनेर केन्द्रका डाक्टर नै अभियानमा लागेको बेला डा. केसीले १५ औं र १८ औं सत्याग्रह जुम्लामै गरेर मेडिकल शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गराउन अतुलनीय योगदान दिनुभयो। उहाँलाई हामीले सम्झिरहेका छौं।’ 

डा. केसीको सत्याग्रह व्यवस्थापनमा खटिएका महेन्द्र कार्कीका अनुसार इतिहासमा सिंजा राज्यको हार भए पनि वर्तमानमा जित भएको छ। ‘अधिकार मागेर होइन खोसेर लिन पनि कर्णालीवासीले जानेका छन् भन्ने सन्देश पनि गयो’, कार्की भन्छन्। 

राम्रा स्कुल नहुँदा समस्या

कर्णालीमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने राम्रा स्कुल छैनन्। जसकारण डाक्टर पढ्ने कर्णालीकै विद्यार्थी हुने सम्भावना कम छ। डाँगी भन्छन्, ‘अहिले दुई ब्याचमा ५० जना डाक्टर पढिरहँदा एक जना मात्र कर्णालीका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अरू बाहिरबाट आउनुभएको छ।’ 

जुम्लामा राम्रो विद्यालय नभएकै कारण यहाँ विशेषज्ञ टिकाउन समस्या रहेको डा.रावलको बुझाइ छ। ‘सन्तानको पठनपाठनका लागि राम्रो स्कुल हुने हो भने, परिवारसहित विशेषज्ञहरू यहाँ आउँथे। लामो समय बस्थे’, उनी भन्छन्, ‘परिवारबाट टाढा बस्नुपर्दा छोटो समयपछि नयाँ अवसर खोजेर घरनजिक जान खोज्छन्।’

जुम्लाबाट समानुपातिकमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्तिका सेजुवाल कर्णालीमा उत्पादन भएको जनशक्ति कर्णालीमै टिकाउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘प्रतिष्ठानले सबै संकायमा कर्णालीकै विद्यार्थीका लागि निश्चित कोटा छुट्याउनुपर्छ। अनि कर्णालीका विद्यार्थीले यहाँ पढ्ने र कर्णालीमै सेवा गर्ने वातावरण बन्छ’, सेजुवाल भन्छिन्, ‘यहाँका विद्यालयले पनि राम्रो पढाइ गरेर प्रतिष्ठानबाट डाक्टर जन्माउने सपना देख्नुपर्छ।’ प्रतिष्ठानमा ३ सय बेडको आफ्नै अस्पताल, ल्याब, पुस्तकालय, होस्टेल, कर्मचारी प्रशासन छ। अबको केही वर्षमा प्रतिष्ठानबाटै उत्पादित विशेषज्ञ जनशक्ति सबै जिल्लामा व्यापक रूपमा परिचालन गर्नेे लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.