७ वर्षदेखि अलपत्र जिपी भवन

७ वर्षदेखि अलपत्र जिपी भवन
सुन्नुहोस्

अधुरो छाडिएको जिपी भवन अहिले लागु औषध सेवनकर्ता र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने अखडामा परिणत भएको छ। त्यसतर्फ सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकाय मौन देखिएका छन्।

झापा : अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण भद्रपुर झापा गोल्डकप प्रतियोगिता गर्न नयाँ बेहुली झैँ मेची रंगशाला सिँगारिएको छ। रंगशालाको मुख्य प्रवेशद्वार उत्तरपट्टि रहेको महेन्द्र पार्क (बाल उद्यम)लाई पनि मर्मत सम्भार र रंगरोगन गरी चिटिक्क पारिएको छ। तर, त्यहीँ ठिंग उभिएको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जिपी भवन)ले सिँगारिने त परको कुरा पुरा हुने मौका पनि पाएको छैन। 

जिल्ला सदरमुकामकै गौरवको योजना जिपी भवनको निर्माण कार्य लामो समयदेखि ठप्प बनेको छ। सरकारकै बेवास्ताका कारण निर्माण कम्पनीले अलपत्र छाडेको जिपी भवनप्रति कसैले चासो नदेखाउँदा चन्दा संकलन गरी चिटिक्क पारिएको रंगशालालले सरोकारवाला निकायलाई अहिले गिज्याइरहेको छ। 

अधुरो छाडिएको जिपी भवन अहिले लागु औषध सेवनकर्ता र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने अखडामा परिणत भएको छ। त्यसतर्फ सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकाय मौन देखिएका छन्। २०७२ साल असार २८ मा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एक भव्य समारोहकाबीच संयुक्त रूपमा जिपी भवनको शिलान्यास गरेका थिए। 

चारै दलका शीर्ष नेताहरू एकसाथ जिपी भवनको शिलान्यास गरेकोले तोकिएको समयमै भवन बन्ने जनविश्वास थियो।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको पालामा शिलान्यासपछि देशमा सातजना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। ओली तीन पटक, प्रचण्ड र देउवा दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिसस)को रेखदेखमा सो भवन बन्न सुरु भएको थियो। प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँको लागतमा सो भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ। 

सो भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीन वटा बैंक अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको थियो। जसका ९६ वटा पिलर र प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन्। 

साढे सात वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले तीन तलाको फाउन्डेसन उठाएर त्यत्तिकै छाडिदिएको छ। निर्माण कम्पनीले भवनको काम बन्द गरेको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ। 

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालका अनुसार जिपी भवनका लागि ५ करोड बजेट खातामै छ। निर्माण कम्पनीले अदालतमा मुद्दा हालेको जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परिसकेकोले भवनको अधुरो कामलाई अघि बढाउने प्रक्रिया हाललाई बन्द भएको छ।’ ‘निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकीसहित हर्जाना र पेनाल्टीको रकम पनि दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘५ करोड रकम खातामा छ, अब भवन निर्माण गर्न थप ५ करोड बजेट आवश्यक देखिएको छ, संघीय सरकारले बजेट थप निकासा गरिदिए भवन बन्ने थियो।’ 

निर्माण व्यवसायी सञ्जीव शाहले काम गरेको दुई करोड रकम निकासा नगर्दा अदालतमा मुद्दा हाल्नु परेको बताए। काम गरेको रकम दिनुहोस्, अनि बाँकी काम अघि बढाउँछु भनेर जिससका तत्कालीन प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलसमक्ष कयौंपटक आग्रह गरेका थियौं, व्यवसायी शाहले भने, ‘जिसस प्रमुख पोर्तेलज्यूले विभिन्न कानुनी जटिलता र समस्या देखाउँदै रकम निकासा गर्नुभएन।’ 

पाँच वर्ष त्यतिकै बितेपछि बाध्य भएर ६ महिनाअघि अदालतमा मुद्दा हाल्नु परेको उनको गुनासो छ। मैले पाउनुपर्ने रकम निकासा गरिदिएको भोलि पल्टदेखि नै काम सुचारु गर्ने उनको भनाइ छ। 

अलपत्र छाडिएको जिपी भवनको काम सुचारु गराउन पहल गर्ने बारेमा उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि चासो देखाएका छन्। 

यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका लिङ्देनले अस्पतालको निरीक्षण गर्न आउने क्रममा जिजस प्रमुख बरालसँग जिपी भवनको बारेमा सोधिखोजी गरेका थिए। सोही क्रममा उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले अधुरो भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। 

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जिपी भवन किन र के कारणले रोकिएको भन्दै यहाँका हरेक सभा तथा कार्यक्रममा कुरा उठाउँदै आएका छन्। सरकारको यत्रो ठूलो गौरवको योजना अलपत्र छाडिएकोप्रति उनले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। 

यता भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले जिपी भवनको गाँठो फुत्काउने काम जिससले गर्नुपर्ने बताए। नगरभित्रको योजना रहेकोले जिससलाई नगरपालिकाले घच्घच्याइरहेको बताउँदै नगर प्रमुख पोखरेलले भने, ‘जिससले बनाउन सक्दैन भने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरे भइगयो नि। नगर कार्यपालिका बैठकमा जिपी भवनको बारेमा पटक–पटक कुरा उठाउँदै आइरहेको छु। जिसस प्रमुखलाई पनि भेटेर कुरा राखेका छौं,’ उनले भने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.