नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न

नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय (जेएससी) बैठक शनिबार अबेर भारतमा सम्पन्न भएको छ। भारतमा चलेको बैठकमा थप विद्युत् निर्यातदेखि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कार्यान्वयन तथा निर्माणका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। 

पूर्व–पश्चिम जोड्ने न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनलाई कार्यान्वयन लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। बैठकले उक्त प्रसारणलाइनको इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस सम्झौता गरेको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए। 

बैठकले २ सय मेगावाट थप बिजुली निर्यातका लागि दुई देशका प्राविधिक सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम (जेटीटी)लाई निर्देशन दिएको छ। आउँदो वर्षायामबाट थप बिजुली निर्यात गर्ने गरी उक्त कमिटीले काम अघि बढाउने भएको छ। 

हाल भारतले ४५२.६ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सहमति दिएको छ। साथै १३२ केभी तथा सोभन्दा तलका प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए। अहिले बिहारबाट एक्सेन्ज मार्केटमा विद्युत् किनबेच भइरहेको छ। 

टनकपुर प्रसारणलाइनबाट २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ। करिब ७० मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। तत्काललाई ७० देखि ८० मेगावाट बिजुली टनपुरबाट निर्यात गर्न सक्नेमा पनि समझदारी भएको भेटुवालले बताए। 

४ सय केभीका इनरुवा–पूर्णिमासम्म र दुधुधारा–बरेलीसम्म प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धमा सहमति भएको छ।  निर्माणाधीन ठूला आयोजनाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। 

भारतले नै निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र समस्याका सम्बन्धमा छलफल हुनका साथै यसै आयोजनाका लागि निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामणिबाट प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आयात-निर्यातका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। 

उक्त बैठकको नेतृत्वमा सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायतको सहभागिता थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.