काठमाडौं: नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको बताए।
उनले भने, 'बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ।'
'इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाका विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेश गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ', उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए।
बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
