गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्रै योजना सञ्चालन गर्न मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोधपत्र

जनकपुरधाम : चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कुनै पनि सरकार वा संघ संस्थाले काम गर्नुअघि पूर्वस्वीति लिनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकार,प्रदेश सरकार वा अन्य दातृ निकायका साथै अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संघ संस्थाले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्र योजना सञ्चालन गर्न पाउने भएको हो ।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयन अघि समन्वय गर्नुपर्ने अनुरोधपत्र चन्द्रनगर गाउँपालिका अध्यक्ष राज कुमार महतोले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई बुझाउँदै कुनै पनि योजना सञ्चालन अघि गाउँपालिकासँग समन्वयन सहकार्य गरेर मात्र योजना सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई बुझाएको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ,‘चन्द्रनगर गाउँपालिकाको भौतिक,आर्थिक तथा मानव पुँजीको विकास गर्न प्रदेश सरकार,संघीय सरकार,सांसद विकास कोष,विकास साझेदार,निजी क्षेत्र लगायत बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूको लगानी,सहयोग र सहकार्यलाई चन्द्रनगर गाउँपालिका हृदयले स्वागत गर्दछ । यस चन्द्रनगर गाउँपालिकाको स्वीकृत योजना बाहेक अन्य निकायबाट यस गाउँपालिका क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिकाको कार्यालयसँग समन्वयन सहकार्य होस् ।’

अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष महतोले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारण खुलाउँदै भने,‘योजनासँग दोहोरोपन हुन सक्ने, गाउँपालिकाको प्राथमिकता विपरित हुन सक्ने,गाउँपालिकाको मापदण्ड बमोजिम नहुने,अभिलेखिकरण गर्न कठिनाई हुने,आयोजना प्रारम्भ भई अधुरो अवस्थामा रहने,विभिन्न निकायबाट अभिलेख/सूचना माग गर्दा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा अभिलेख उपलब्ध नहुने र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुने जटिल समस्याहरू हुनसक्ने भएकाले हामीले स्वीकृति बेगर कुनै पनि योजना सञ्चालन नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध पत्र बुझाएका हौं ।’

चन्द्रनगर गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयारी भई स्वीकृत भइसकेको हुँदा पालिकाको लागि योजना तर्जुमा गर्दा,बजेट विनियोजन तथा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गराउनु पूर्व गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयसँग समन्वयको लागि गाउँसभाको निर्णय भएको अध्यक्ष महतोले बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट चन्द्रनगर गाउँपालिकामा विकासको लागि आयोजनाको छनौट,योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजिन गर्दा विगतमा कुनै समन्वय सहकार्य नभएको तथा कतिपय योजना लथालिङ्ग,अलपत्र छाडिएकाले कठोरतापूर्वक अनिवार्य समन्वयनको निर्णय गाउँसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी महतोले दिए ।