सहिद सम्झाउने सहिद स्मृति उद्यान

सहिद सम्झाउने सहिद स्मृति उद्यान
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

भक्तपुर :भक्तपुरमा धेरै सार्वजनिक उद्यान (बगैचा)हरू छन् । ती धेरै उद्यानहरूमध्ये सहिदलाई सम्झाउने उद्यान हो,सहित स्मृति उद्यान । यहाँ प्रत्येक वर्ष फागुन ८ गते सहिदको सम्मानमा माल्यापर्ण गरी सम्मान कार्यक्रम गरिन्छ ।

यो उद्यान भक्तपुर नगरपालिका वडा नं २ मा पदर्छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले सहिदको सम्मानमा २०५८ साल फागुन ८ गते भक्तपुर नगरपालिकाले सहिद स्मृति उद्यान बनाएको बताए । 

उद्यान झन्डै चार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानको बीचमा २०४६ सालको जनआन्दालनको क्रममा भक्तपुरबाट सहादत प्राप्त सहिदहरू राजकुमार सुवाल, हरिकृष्ण भुजु, निर्मलकुमार शाक्य,  कृष्णराम दुवाल, पुष्परत्न शाक्य र महेश श्रेष्ठ ६ जना सहिदहरूको संयुक्त शालिक राखिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भक्तपुरका राजकुमार सुवाल, हरिकृष्ण भुजु, निर्मलकुमार शाक्य, कृष्णराम दुवाल,पुष्परत्न शाक्य र महेश श्रेष्ठ गरी ६ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । 

उद्यानको बीचमा पोखरी पनि छ । उद्यानको सबैतिर फुलबारीले रंगीन बनाइएको छ । यही कारण यहाँको शान्त वातावरणमा रमाउन आउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ । उद्यानको बीचमा एउटा पाटी पनि बनाइएको छ । साथै ठाउँठाउँमा आरामका लागि बस्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

उद्यानको हेरचाहका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले एकजना महिला र एकजना पुरुषलाई खटाउँदै आएको छ । महिलाले दैनिक फूलहरूमा पानी दिने,घासपात सफा गर्नेलगायतका काम गर्छन् भने पुरुषले पानी तान्नेलगायतका बलका कामहरू गरी उद्यानको हेरविचार गर्दछन् ।

उद्यानलाई चारैतिर फलामको बार लगाई सुरक्षित गरिएको छ । प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म उद्यान खुल्ला हुन्छ । रातको समयमा भने उद्यानको मुख्य गेटमा ताला लगाइ बन्द गराइएको हुन्छ ।  

नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि फेरि २०४६।०४७ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भइ दोस्रो पटक प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएको थियो । यो क्रममा भक्तपुरका ६ जना सहिद भएका थिए । 

जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.