प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ७ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशतमात्रै भएको छ। निर्वाचन, सरकार परिवर्तन र राजधानी स्थानान्तरणका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुँदा विकास बजेट ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालू खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख बजेटमात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास बजेट १८.६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चालू खर्च भने २७.४४ प्रतिशत छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार र चालू खर्च १८ अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले पछिल्ला दुई महिना काम नै गर्न नसकेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। आधा मन्त्रालय बुटवल, आधा मन्त्रालय देउखुरीका कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेका हुन्।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै मन्त्री पाएको छ। यस मन्त्रालय मातहतका निकायले कार्यालय स्थानान्तरणका कारण ठेक्काको काम गर्न नसकिएको जनाएका छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले अहिले ठेक्काको चरणमै कार्यालय देखिएकाले बजेट खर्च नभएको बताए। ‘समयमा नै ठेक्कापट्टा नहुने, बजेट आउनेबित्तिकै ठेक्कापट्टाका लागि सम्झौता नभई अन्तिम समयमा मात्रै हुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने।
आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू र विकास खर्च गरी ६ महिनामा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा चालूतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालू तथा पुँजीगत गरी १३.२३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २७.७४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १९.९५ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.५४ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
साथै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २६.४१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८.३३ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २२.६१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले २८.०४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीले प्रदेशहरूले बजेट कार्यान्वयनमा परम्परावादी शैली अपनाउँदा खर्च हुन नसकेको बताए। ‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘असारे विकासको परम्परा कायमै हँुदा आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नूरजंग केसीले निर्वाचनका कारणले पनि यो समयमा बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने बताए। ‘नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा सुधार हुनुपर्छ।’
प्रशासनिक भवन बन्दै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माणको काम सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरिएको हो।
३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा अपांगमैत्री प्रशासनिक भवन बन्नेछन्। प्रशासनिक भवन २०८२ साल पुसमसान्तभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको छ। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनाराण आचार्यले प्रशासनिक भवन निर्माण तोकिएकै समयमा सकिने र बजेटका अभाव हुन नदिने बताए।
अहिले प्रशासनिक भवन नभएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन, राप्ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
