कर्णालीमा हाल कारागारको क्षमता ६ सय २५ जना भएकोमा नौ सय ६६ जना कैदी तथा बन्दीलाई कोचेर राखिएका कारण उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको इन्सेकको भनाइ छ।
नेपालगन्ज / सुर्खेत : लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू बर्सेनि बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आइतबार नेपालगन्जमा पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गरेको वर्ष पुस्तकमा देशभरमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै एकतिहाइ घटना रेकर्ड भएका छन्। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले देशभर ७ हजार ३ सय ७६ मानव अधिकार उल्लंघन भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २ हजार १८ उल्लंघनका घटना भएको जानकारी दिए।
जुन कुल घटनाको २७.३५ प्रतिशत हो। सन् २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न घटना परी २१८ जना बालबालिका पीडित भए। घरेलु हिंसा, बलात्कार, कथित बोक्सी आरोप लागयतका घटना यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा अभिलेख गरिए। लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष १ हजार ६ सय २३ जना महिला विभिन्न हिंसामा परी पीडित भए। लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा विगतका वर्षहरूमा भन्दा कमी आउन सकेन। सन् २०२१ मा लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ८६ घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो भने एक वर्षभित्र २ सय ३२ उल्लंघनका घटना बढेका छन्। जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६६ जना पीडित भएका छन्।
वर्ष पुस्तकले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू बर्सेनि बढ्दै गएको देखाएको छ। इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा कर्णालीमा राज्य र अन्य पक्षबाट व्यक्ति हत्या, अपहरण, कुटपिट तथा धम्कीका घटनाहरू बढ्दै गएको देखाएको छ।
मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको र यसबाट सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित भइरहेका छन्। महिलामाथि घरेलुहिंसा बढेको, बालिकाहरूमाथि बलात्कार र हत्या भइरहेको, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण अमानवीय व्यवहार भइरहेको, दलितमाथि जातकै आधारमा विभेद भइरहेको, हत्या र कुटपीटका घटनामा पनि कमी आउन नसकेको र दण्डहिनता बढेको पाइएको हो।
सन् २०२१ को तुलनामा कर्णालीमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार हनन्का घटनाबाट पीडित हुनेको संख्या बढी छ। सन् २०२१ मा प्रदेशभर तीन सय ९६ जना पीडित भएकोमा सन् २०२२ मा बढेर पीडितको संख्या चार सय ६३ जना पुगेको हो। यस्तै, सन् २०२१ मा कुटपीटका घटनामा ४५ जना पीडत भएकोमा २०२२ मा एक सय ११ जना पीडत बनेका छन्। यस्तै सन् २०२२ मै कर्णालीमा १३ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १६ जनाको हत्या भएको छ। सोही वर्ष प्रदेशभर बालअधिकारका घटनामा ८० जना बालबालिका पीडित भएका छन्। बालबालिका बेचविखन, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पनि कमी नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पारिवारिक हत्याका विभत्स घटनाहरू बढेको, वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक बेमेलका घटनामा वृद्धि भएको, हरेलुहिंसामा कमि नआएको, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हिंसा भइरहेको, घरेलुहिंसाका घटनाहरू बर्सेनि बढेको, न्यायीक पहुँच नहुँदा अधिकांश मुद्दाहरू मिलापत्र गराउने गरिएको, हिरासत र थुनामा हुने घटनामा राज्य जवाफदेही बन्न नसकेका कारण पनि मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बनेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायण सुवेदीले बताए। ‘जातीय विभेदका घटनाहरू पनि बढेका छन्’ उनले भने,‘पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन, पीडकमाथि कानुनी कारबाही नहुनुले पनि यस्तो अवस्था आयो। दण्डहिनता बढ्दा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो, यो सकारात्मक अवस्था होइन।’
सन् २०२२ मा बलात्कारका घटनामा ८८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २२ जना गरी १३१ जना महिला तथा बालिकाहरू पीडित भएका छन्। बालिकाको बलात्कारपछि हत्यासम्म हुने गरेको तथ्याकंमा उल्लेख छ। यस्तै कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरूमाथि पनि अमानवीय व्यवहार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णालीमा हाल कारागारको क्षमता ६ सय २५ जना भएकोमा नौ सय ६६ जना कैदी तथा बन्दीलाई कोचेर राखिएका कारण उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको इन्सेकको भनाइ छ। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा नागरिकहरू पीडित भइरहेको र न्याय नपाउँदा मानवअधिकारको अवस्था बर्सेनि कमजोर बन्दै गएकाले दण्डहिनता बढेको इन्सेकले जनाएको छ।
कानुनी कारबाही नुहुनु, पीडितले न्याय नपाउनु र अधिकांश मुद्दाहरू गुपचुपमै मिलापत्र गरिने भएकाले पनि मानवअधिकारको अवस्था खस्किदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
