निर्वाचन विशेष

राष्ट्रपतिमा माओवादी सहकार्य ‘स्वार्थ मिल्ने’सँग

राष्ट्रपतिमा माओवादी सहकार्य ‘स्वार्थ मिल्ने’सँग
सुन्नुहोस्

महराले भने, ‘उसले (एमाले) भन्ने कुरो छुट्टै हो। राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो स्वार्थ जोसँग मिल्छ उसैलाई सघाउँछौं। हाम्रो स्वार्थसँग मिल्यो भने एमालेलाई पनि सघाउन सक्छौं।’

काठमाडौं : राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने विषयमा सोमबार माओवादी केन्द्रले ‘केही’ निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा देखिन्थ्यो। तर, गरेन। बरु यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। 

‘हामी हाम्रो पार्टीको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रपति निर्वाचनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने नै निर्णय भएको छ’, पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘गणतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने यी तीनवटा कुरो नै हाम्रो स्वार्थ हो। यो हाम्रो स्वार्थमा राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने कुरोमा पार्टी बैठकमा छलफल भयो।’ 

राष्ट्रपति को हुने प्रश्नमा महराले अहिले व्यक्तिको टुंगो नलगाइएको जानकारी दिए। ‘कुनै पनि पात्रको सवालमा पार्टीमा छलफल भएन’, उनले भने। फागुन १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सहमति जुट्ने दाबी महराले गरे। तर, पुस १० गते एमालेसँगको सहमति अब लागू गर्ने अवस्था नरहेको माओवादीको ठहर छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने माओवादी सहमति गरेको थियो नि भन्ने प्रश्नमा महराले भने, ‘उसले (एमाले) भन्ने कुरो छुट्टै हो। राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो स्वार्थ जोसँग मिल्छ उसैलाई सघाउँछौं। हाम्रो स्वार्थसँग मिल्यो भने एमालेलाई पनि सघाउन सक्छौं।’

दलविशेष व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने माओवादी महासचिव देव गुरुङले बताए। संविधानमा दलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कल्पना नै नगरिएको उनले उल्लेख गरे। ‘दलविशेषलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिँदैन। राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो’, महासचिव गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिका लागि दलहरूको सिफारिस हुन्छ। तर, साझा सहमति बन्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। सबैले समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ। दलको क्यान्डिडेटलाई मान्न सकिँदैन।’

अध्यक्ष दाहालले सोमबार एक कार्यक्रममा बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्ति फेरि पनि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए। पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिको छैटौं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिमा ‘दूषित हावा’ चलेको उल्लेख गरे।

गणतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने यी तीनवटा कुरो नै हाम्रो स्वार्थ हो। यसमा राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने कुरोमा पार्टी बैठकमा छलफल भयो।
कृष्णबहादुर महरा,प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र

‘मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिमा दूषित हावा देखिएको छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ’, दाहालले भने, ‘१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन–जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए, फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ।’ 

राष्ट्रिय सहमतिमार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहनाको अन्तर्य पनि यही हो।’ दाहालले पार्टी बैठकअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा भेट गरेका थिए। दाहालले राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न बिकल्प छन्। ठूला पार्टी एक ठाउँ उभिन सक्ने अवस्था छैन’, पार्टी कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीका साथ अघि बढ्न सकिन्छ। हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन। जहाँ सहमति हुन्छ त्यहाँबाट अघि बढौं। तर, ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ।’ कांग्रेस शीर्ष नेता र दाहालबीच आइतबार साँझ नै छलफल चलेको थियो। 

फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएको छ। त्यसका लागि आउँदो १३ गते मनोनयन दर्ताको तालिका छ। जसका लागि कांग्रेसको मतभार १६ हजार २ सय २१ छ। जसमा एक जना संघीय सांसद निलम्बन हुँदा १६ हजार १ सय ४२ हुन्छ। मतभार एमालेको १५ हजार २ सय ८१, माओवादीको ७ हजार ७ सय ९३ छ। 

राष्ट्रपति निर्वाचनको जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ छ। २६ हजार ३ सय ९४ मतभार ल्याउने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ। यो मतभार २०६८ सालको जनसंख्या आधार निर्धारण गरिएको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.