पुनर्स्थापनाको २२ वर्षमा पनि कृषि बधुवा मजदुरको अवस्था फेरिएन

काठमाडौं : कमैया निषेध गर्ने ऐन २०५८ मार्फत सरकारले हरुवा चरुवा लगायत सबै किसिमका कमैया श्रमिक, कृषि मजदुरहरु मुक्त गरेको थियो। कृषि बधुवा मजदुरको परिवारको मुक्ति, असमानता, विभेद तथा शोषणयुक्त समाजको अन्त्य गर्न उक्त ऐन ल्याइएको थियो। 

तर सरकारले मुक्त गरेको २२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कमैया, कमलरी, हलिया लगायत कृषि मजदुरको अवस्था उस्तै छ। ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा मुक्त कमलरी समितिका अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले सरकारले मुक्त गरेका कमलरीहरुको सही तरिकाले समाजमा पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताइन्। उनी भन्छिन्, 'कमलरीहरु पहिले मालिकको घरमा बसेर काम गर्थे, अहिले घरमै बसेरै मालिककै काम गर्छन्। पहिले रुखो सुखो भए पनि खान पाउथे, अहिले घरमा केही छैन, खान लाउन नै गारो छ। सरकारले मुक्त घोषण त गर्यो तर पुनर्स्थापना भएन। मालिकको घरमा काम गर्दा गर्दै कति कमलरीहरु कुमारी आमा बने। कति अभिभावकविहीन बने। कतिले त ज्यानसमेत गुमाए।' 

मुक्त कमैया जागरण समितिका अध्यक्ष विरुनुदेवी थारुले मुक्त कमैया घोषणा भएको २२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कमैयाहरु अलपत्र परेको बताइन्। उनी भन्छिन्, 'कमैयालाई मुक्त गर्दा सरकारले दिने भनेको जग्गा पनि अहिलेसम्म सबैले पाएका छैनौं। कतिपय जग्गा जंगलमा छन्। केही खोलामा छ त केही सुकुम्बासी बस्तीभित्र छ। यसरी हामीलाई दिने भनिएको जग्गामा खेती गरी खाने अवस्था छैन। '

अधिकारकर्मी गणेश विकले सरकारले लगत संकलनमा कमैया श्रमिकलाई छुटाएको बताएका छन्। सरकारले सबै प्रकारका कृषि बधुवा मजदुर मुक्त गर्ने भने पनि धेरै श्रमिकहरु लगत संकलनमै छुटेको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, 'सरकारले पुन लगत संकलन गरी सबै प्रकाका कृषि बधुवा मजदुरको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।'

सरकारले ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार र १४ हजार ७७५ हलिया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ। त्यसमध्ये २५ हजार १९५ मुक्तकमैया र १३ हजार ५४६ मुक्तहलियाको मात्रै पुर्नस्थापना भएको सरकारी तथ्यांक छ। अन्य पीडितहरुले पुर्नस्थापना, परिचयपत्र, जग्गा तथा उचित संरक्षण नपाएको बताउँदै आएका छन्। 

मुक्त हलिया राजमती मण्डलले बिना योजना सरकारले तराईमा काम गरिखाएका हलिया मुक्त गरेपछि अझ बढी दुख पाएको बताइन्। उनी भन्छिन्, 'मुक्तिको भरमा जीवन चलाउन गाह्रो हुने रहेछ। पहिले दुख नै भए पनि काम पाएका थियौं। मालिककै घरमा छेउ कुनामा बस्न पाएका थियौं। तर अहिले न घरबास छ न काम छ न खान गाँस नै ?'

राष्ट्रिय हरुवा चरुवा मञ्चका लागेन्द्र सदाले पनि राजमतीको जस्तै दुख सुनाए। उनी भन्छन्, 'हरुवा चरुवाको दुख कसैले सुनेन। जग्गाको भाउ बढेर छोइनसक्नु छ। काम गर्दे आएको घरबाट हामी निकालियौं। न खानाको ठेगान छ न कामको नै झन उठिबास लायो हाम्रो त। सरकाले कि रोजगार दिनुपर्यो  कि जग्गा जमिन दिनुपर्यो। यसै मुक्त घोषणा गरेर के हुन्छ ?'

राजधानीमा भेला भएका कृषि बधुवा मजदुर समितिका सदस्यहरुले सरकारले लगत संकलन गर्ने क्रममा नै झारा टारेको बताए। समितीका संयोजक दर्शनलाल मण्डलले मुक्त घोषणा गर्देमा सरकारको दायीत्य पुरा नहुने बतए। उनी भन्छन्, २०५८ सालदेखि सरकारले विभिन्न बहानामा धेरै पटक हामीलाई मुक्त गरिरह्यो। तर सही तरिकाले पुनर्स्थापना गरेन। पुस्तौं पुस्ता साहुको घरमा बिताएका हामीहरु कहाँ गएर घर बनाउनु ? कहाँ गएर परिवार पाल्नु ?'

सरकारले आधारभूत आवश्यकतामा समेत ध्यान दिन सकेको छैन। केहीलाई परिचयपत्र दिए पनि सबैलाई समेट्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ। दास प्रथाको रुपमा रहेको हरवाचरवा प्रथालाई यही २०७९ साल साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्तिको घोषणा गरेका थिए। 

कमैया मुक्तिको २२ औ मुक्तिदिवसको अवसरमा हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरेको थियो। मुक्त घोषणा भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको संघर्ष समितिको आरोप छ। उनीहरुले सरकारसँग १० बुँदे माग राख्दै पूरा नभए आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। 

गत साउनको घोषणा पूरा गर्न उनीहरुले सरकारका नाममा पुनर्स्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गरेका छन्। लगत संकलनमा छुटेकालाई पुन लगतमा समेटिनुपर्ने, यस्ता व्यक्तिहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले महत्त्वको साथ सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।