सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए नेपाल राष्ट्रपति: योगेश

सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए नेपाल राष्ट्रपति: योगेश
सुन्नुहोस्

जाजरकोट: नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नजिकिदै गरेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलमा सहमति भए नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति हुन सक्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलमा नेपालका पक्षमा सहमति भए एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पारेका छन्।

नेकपा एमाले पार्टीले सञ्चालन गरेको दुई महिने ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियानको उद्घाटन गर्न जाजरकोट पुगेका सचिव भट्टराईले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकार गठनको बेलामा गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) ईमान्दार हुनुपर्ने बताए। गत पुस १० गते सरकार गठन गर्ने बेलामा नेकपा एमाले, (माओवादी केन्द्र) लगाएतका सात राजनीतिक पार्टी बीच उच्च स्तरीय सहमति भएको बताउदै पूर्वमन्त्री भट्टराईले सत्ता गठबन्धन दल भित्र फाटो ल्याउन विदेशी चलखेल भईरहेको आरोप लगाए। 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति भए नेपाल उमेदवार हुन सक्ने बताउदै सचिव भट्टराईले सबैको साझा उम्मेदवार बन्नलाई  नेपाल आफैले पहल गर्नुपर्ने भनाई राखेका छन् ।

यतिबेला नेकपा एमाले पार्टीले देशव्यापी रुपमा दुई महिने ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै सचिव भट्टराईले देशका ७ सय ५३ वटै पालिकामा दुई महिने अभियान संचालन गरेर पार्टी तथा जनवर्गिय संगठनहरु सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न लागेको बताए। 

पार्टीले सञ्चालन गरेको उक्त दुई महिने अभियानबाट नेकपा एमालेले अगाडी सारेको जनताको बहुदलिय जनवाद बैचारिक श्रेष्ठतालाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै सचिव भट्टराईले दुई महिने अभियानका माध्यामबाट विगत निर्वाचनको सुक्ष्म ढंगले समिक्षा गर्ने योजनालाई पार्टीले अघि सारेको बताए। दुई महिने अभियानमा नेकपा एमालेले देशव्यापी रुपमा १० लाख ९२ हजार पार्टी सदस्यहरुलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.