रसुवा–केरुङ प्रसारणलाइनको भोल्टेज घटाउन कार्यदलको सुझाव
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा यसबारे भयो छलफल
काठमाडौं : प्रस्तावित रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइनको छलफलका लागि नेपाल–चीन संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप) को बैठक बसेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाको संयुक्त कार्यदलको बैठक मंगलबार काठमाडौंमा बसेको हो।
प्राधिकरणका तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ र चाइना ग्रिडका डेपुटी चिफ इन्जिनियर ज्हु ग्वाङ चाओको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो। समिति गठनपछि पहिलो उक्त बैठक मुख्यतया प्रसारण लाइनको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेको थियो।
‘प्रसारण लाइनलाई कुन भोल्टेजमा बनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उक्त लाइनबाट कतिसम्म विद्युत् व्यापार हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरी भोल्टेज निर्धारण गर्न कार्यदलले सुझाएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने ।
प्रसारण लाइनको लगानीको विषयमा भने छलफल नभएको बताइयो। आयोजना सुरुवाती चरणमा नै रहेकोले यो नेपाल–चीन सरकार (जीटुजी) हो कि ऋण हो कि अनुदान हो कि भन्ने टुंगो लागेको छैन। उक्त टोलीले सोमबार नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने स्युचाटारमा रहेको भार सम्प्रेषण केन्द्रको पनि अवलोकन गरेका थिए।
छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत प्रस्ताव गरी उक्त सम्झौता भएको हो।
सन् २०१८ जुन २० तारिकमा स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनका महानिर्देशक कोउ बिगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच बेइजिङमा सम्झौता भएको थियो। सुरुमा ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम भनेर गठन गरिएको थियो। दुई वर्षसम्म एक पटक पनि बैठक नबसी सन् २०२२ मा यसको समय सकिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः ज्वाइन्ट कर्पोरेसन सम्झौताअनुसार करिब ६ महिनाअघि यो कार्यदल गठन गरिएको हो।
रातमाटे– रसुवा– केरुङ प्रसारण लाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने विद्युत् व्यापारलाई आधार मानेर सोही भोल्टेजमा बनाउने वा सिंगल सर्किट २२० केभीमा झार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उक्त कार्यदलले सुझाएको छ। गत साता आएको चाइना ग्रिडको टोली बुधबार स्वदेश फर्किएको छ।
यो प्रसारण लाइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजना हो। बीआरआई चीनको महŒवाकांक्षी परियोजना हो। नेपालले पनि सन् २०१७ मे १२ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ९ आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रातमाटे–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, कोसी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर प्रस्तावित आयोजना हुन्। त्यसैगरी मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत् आयोजना, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दिपायल–चीन सीमा सडक पनि प्रस्तावित आयोजना हुन्। प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल कतै उल्लेख छैन। यी आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने टुंगो पनि लागेको छैन।
सम्झौता भएको चार वर्षमा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन भने पूरा भइसकेको छ।