भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण राज्यको साझा दायित्व हो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान एउटा जटिल विषय हो।
अख्तियारको दुरुपयोग र एकाधिकारले भ्रष्टाचारलाई जन्माउँछ। ‘कम्प्रमाइज’ र ‘नेगोसिएसन’ भ्रष्टाचारका मल र जल हुन्। यसले दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्छ र दण्डहीनताको जगमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। राष्ट्रसेवाको शपथ लिई सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेका व्यक्तिबाट प्राप्त अधिकारलाई कानुनसंगत पारदर्शी ढंगबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो। तर, यस विपरीत गरिएका अख्तियारको दुरुपयोगले भ्रष्टाचारको विकास गर्छ, मौलाउने बाटो बनाउँछ। सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवकहरूले संविधान एवं विद्यमान कानुनले तोकेका काम, कर्तव्य र अधिकारको परिधिभित्र रही देखाएका इमानदारिता र सक्षमताले भने आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्छ। जसले भ्रष्टाचार विरुद्धका आवाजहरूलाई एकाकार गर्छ। यससँगै चेतनशील भ्रष्टमुक्त समाजको कल्पना गर्छ।
आम सर्वसाधारणमा शिक्षा र चेतनाको कमी छ। त्यसै कारण पनि भ्रष्टाचारीहरू हौसिइरहेका छन्। भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। यद्यपि कतिपयले त यसको छनकसमेत पाउँदैनन्। कहीँ शिक्षा र चेतनाको कमीमा आममानिस ठगिइरहेका हुन्छन् त कहीँ जानाजान लोभ र मोहको जालोमा फस्दा ठगिन पुगेका हुन्छन्। विकास निर्माणका आयोजनाहरू हुन् या कुनै कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा। प्रभावित सेवाग्राहीहरूको सचेतपनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्छ।
विधिको शासन नै सुशासन हो। राज्य सञ्चालनार्थ सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्। अपारदर्शी कार्यहरूले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ। आर्थिक कारोबारमा नै भ्रष्टाचार हुने हो। यसर्थ, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ। संविधानले लिएको दिगो शान्तिका लागि न्यायपूर्ण समाज र सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकास सहितको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचारले मुलुकको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, शासनको वैधतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सम्बन्धमा समेत आघात पार्छ। मुलुकलाई एउटा असफल राष्ट्रतिर डोर्याउँछ।
संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ। मानिस आधुनिकतासँगै धन–सम्पत्ति र जीवनशैलीमा आफूलाई फरक किसिमले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, उच्च जीवनशैली बनाउने होडबाजी वा लालसा, देखावटीपन, बढ्दो महँगी, सम्पत्तिको महत्त्वजस्ता कुराले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको हुन्छ। नेपाली समाज पनि यसैबाट प्रभावित भएको देख्न सकिन्छ। समाजका गलत मूल्यमान्यता र संस्कृतिहरूले भ्रष्टाचारजन्य मनसाय र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। विचारले होइन, व्यवहारले मात्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई उत्साह प्रदान गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका समाजमै रहेका कारण भ्रष्टाचारको मुख्य जग कमजोर गराउन समाजबाटै अग्रसरता लिन जरुरी छ। गलत संस्कार र सोचहरूलाई समाजमा जरैबाट उखेल्न एकीकृत अभियान चलाउनु आवश्यक देखिएको छ। बालमस्तिष्कमा राख्न सकिएका संस्कार र सोचहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्। भ्रष्टाचार के हो ? यो हुनुका कारण के के हुन् ? भ्रष्टाचारले दुरावस्थामा पुर्याएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न सके निवारणमा सहायक सिद्ध हुन सक्छन्। भ्रष्टचारविरुद्ध चालिएका कदमहरूको अभ्यासका अनुभवहरू अनुसरण गर्दै सरोकारी सबै वर्गको सामूहिक प्रयासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध फैलिएको सचेतनाले सुशासन प्रवद्र्धनमा जागरण ल्याउँछ।
तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो। यसको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा क्षेत्रहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत निरन्तरता दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था र आयोगको काम कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा आधारित भई कार्यसम्पादन गर्दै आएको पनि छ। तर पनि आयोगले जनअपेक्षा काम गर्न नसकेको जनगुनासो यदाकदा आइरहेकै हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्यको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सम्बन्धित राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाहीसम्मका लागि सिफारिस गर्ने वा आफैंले सचेत गराउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको थियो। सोहीअनुसार कार्य सम्पादन हुँदै आएकोमा नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्रबाट अनुचित कार्यलाई हटाएको छ। भ्रष्ट आचरणको सुरुआत अनुचित कार्यबाटै हुने हो अर्थात् प्रश्रय पाउँदै गएको अनुचित कार्यले कुनै समयमा भ्रष्टाचारको रूप नलेला भन्न सकिन्न।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन। नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सार्वजनिक निकायमा पनि न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नेपाली सेना तथा गैरसरकारी संस्थाहरू यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण राज्यको साझा दायित्व हो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान एउटा जटिल विषय हो। अनुसन्धानमा प्रमाण र तथ्यको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ नै तर कतिपय अवस्थामा न रिसवत लिने बोल्छ न रिसवत दिने नै।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
