काठमाडौं : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्यसमितिले कृषिमा विदेशी लगानी खुलाको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानहरूको अधिकार रक्षाका लागि वैदेशिक लगानी नगरी नेपाली लगानीमार्फत कृषकलाई प्रविधि सम्पन्न बनाई कृषि विकासको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्याउन सरकारबाट सहयोग माग गरेको हो।
सरकारले नीतिगत रूपमै नेपालको संविधानले सुनिश्चत गरेको मौलिक हकलाई नै खलल गर्ने गरी साना सीमान्त किसानको सार्वभौम जीवन निर्वाहको हक समेत खोस्ने गरी ऐन संशोधन भएकोमा महासंघले यसअघिदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो।
‘कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णय उपर पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले सम्मानि सर्वोच्च अदालतमा चढाएको उत्प्रेशण रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ जेष्ठ २० गतेको फैसला हुँदा समग्र कृषि पेशाको संरक्षणको विपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले हामी समग्र कृषकहरू थप दुखी भएका छौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरी जिविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाई साना किसानहरूको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषिप्रधान देशको रूपमा परिचत नेपालका किसानहरू कालन्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
