संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा बेइमान : मुख्यमन्त्री यादव

संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा बेइमान : मुख्यमन्त्री यादव
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले बेइमान रहेको आरोप लगाएका छन्। 

नेपाल कानुन समाजले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीतिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार बाधक रहेको आरोप लगाए।

मनैदेखि संघीयतालाई स्वीकार नगर्ने राजनीतिक वृतको पनि बर्चश्व रहेको र त्यसको असहयोगका कारण संघीयता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। 

संघीय सरकार मानसिक रूपले इमान्दार नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती हुने मुख्यमन्त्री यादवको कथन छ। 

उनले सरकारभन्दा पनि दुई कदम अगाडि कर्मचारीहरू रहेको र त्यसमध्ये पनि अधिकांश बेइमान नै रहेको आरोप समेत लगाए।

उनले भने, ‘प्रदेशमा आएपछि संघीयता चाहिन्छ भन्ने कर्मचारी संघमा गएपछि संघीयताको विरोध गर्छन्। जबकी संघीयता भइसकेपछि दुनियाँको कुनैपनि ताकतले यसलाई हटाउन सक्दैन। जबसम्म मधेस प्रदेशका जनता रहन्छन् तबसम्म संघीयता निश्चित रूपले कार्यान्वयन हुन्छ।’

मुख्यमन्त्री यादवले स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने माग राखे। 

प्रदेश सरकारको मातहतमा कर्मचारी रहँदा भोलिको दिनमा नगर प्रमुखहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ। उनले भने, ‘संघबाट कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा मेयरलाई बढी दौडधुप गर्नुपर्छ। पैसा खुवाएर सरुवा गराउने प्रवृति बढेकाले कर्मचारीले मेयरको कुरालाई पनि मान्यता दिँदैनन्।’

उनले प्रदेशका १३६ वटै पालिकामाथि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नजर राखिरहेकाले नराम्रा कर्मचारीलाई कारबाही र राम्रालाई प्रोत्साहन पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री यादवले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात् सबै नगर प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि पालिकामा कुन-कुन योजना राख्दा राम्रो हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने आफ्नो योजना सुनाए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.