कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल !

कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल !
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बालुवाटार बैठकले औपचारिकरूपमा राष्ट्रपति दिने सहमति गरेपछि उम्मेदवारको विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका प्रबल आकांक्षी हुन्। त्यसो त नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आफू खेमाका नेताहरूबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न लबिङ गरिरहेका छन्।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आठ दलले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेको बताए। बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन पार्टीलाई नै दिएको अन्नपूर्णसँग बताए। 'बालुवाटार बैठकले हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपति दिने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवारको टुंगो भोलिसम्म लाग्नेछ,' उनले भने। उपसभापति खड्काले उम्मेदवारको विषयमा धेरै खुल्न चाहेनन्।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने पौडेललाई समर्थन गर्ने सहमति जनाएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान बस्ने कार्यसम्पादन बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पौडेलको नाम सिफारिस गर्ने ती स्रोतको भनाइ छ। पार्टीमा पौडेलको ठूलो योगदान रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी कांग्रेसको रहेको स्रोतबो दाबी छ। 

'पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल नै हुन्। भोलि बस्ने कार्यसम्पादन बैठकले त्यसलाई मूर्त रूप दिन्छ,' अन्नपूर्णसँग कांग्रेसका एक नेताले भने।

पौडेल नेपाली कांग्रेसबाट १७ पटक प्रधानमन्त्री पदमा पराजित भएका थिए। विसं २०६७ मा भएको चुनावमा उनी तत्कालीन एकीकृत माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका झलनाथ खनालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जसमा उनी १७ पटक पराजित भएका थिए। 

२००१ सालमा जन्मिएका पौडेल १६ वर्षकै उमेरमा राजनीतिमा होमिएका थिए। २०१८ सालमा कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा उनी सहभागी भएका थिए। त्यसयता विद्यार्थी अभियन्ता हुँदै उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिको महासचिवसमेत भएका थिए। पछि नेबि संघमा आबद्ध भएका उनी कांग्रेसको कनेद्रीय सदस्य, महामन्त्री र निर्वाचित सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.