एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे निर्णय हुने
आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिने/नदिने, सरकारमा रहने/नरहने भन्नेबारेमा समेत ठोस निर्णय गर्नेछ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान ९: ३० बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार, वर्तमान गठबन्धन,पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’बारेमा मूख्य एजेण्डा रहेका छन्।
फागुन २५ गते हुने निर्वाचनका लागि आज बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
पुस १० मा एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। यो गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि यो गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र, जसपा, नाउपा, जनमतले गठबन्धनबाट हात झिकेका छन्। कांग्रेससहित पुरानो पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँतिएको छ। योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले नेतृत्व गठबन्धन तोडेका छन्।
सत्तासीन एमालेले भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको एमालेको आरोप छ। आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिने/नदिने, सरकारमा रहने/नरहने भन्नेबारेमा समेत ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आठदलीय निर्णयले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र मुलुकलाई प्रयोगको थलो बनाइएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदमले दलीय निर्णय, सहमति र विश्वासमा समेत संकट ल्याएको बताए।
राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बसेको आठदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। संसद्मा ठूलो पार्टीको हैसियतमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा सबैले समर्थन जनाएका थिए। पुरानो गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेका थिए। तर, आलोपालो प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत एक वर्ष सरकारको नेतृत्व पाउने ‘भद्र सहमति’पछि नेपाल पनि राष्ट्रपतिको दाबीबाट पछि हटेका थिए।