कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध

काठमाडौं : कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्न नहुनेमा किसान अभियन्ताले विरोध जनाएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७७ संशोधनपछि अनुसूचीको क्रमसंख्या १ ले गरेको सो व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

अदालतले वि.सं. २०७९ जेठ २० गते गरेको फैसला हालै सार्वजनिक गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला नै कायम गर्ने अर्थात् खारेज नगर्ने भनेपछि कृषक अभियन्ताले विरोध जनाएका हुन्। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसन, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा खाद्यका लागि कृषि अभियान लगायतका नागरिक संगठन विरोधमा उत्रेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कृषिमा विदेशी लगानीको व्यवस्था खारेज नगरेपछि उक्त संगठनबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित आन्तरिक छलफलबाट यसको विरुद्धमा लागि पर्ने सामूहिक निर्णय भएको छ।

सम्बद्ध संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीविरुद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन्। यसमा आफ्नो धारणा बनाउँदै जाने भएका हुन्। अब सो फैसलालार्ई असहमति जनाउन किसानसँग सम्बद्ध उक्त संगठनले फरकफरक मितिमा विज्ञप्ति जारी गर्ने र यसमार्फत आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउन लागेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्।

उनकाअनुसार विदेशीलाई कृषि उत्पादन गर्न जमिन लिजमा दिन नपाइने, विदेशी लगानीले भोलि असर पर्ने, विशेष गरेर साना किसान मारमा पर्ने औंल्याउँदै यसबारे प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संसदहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षण गरिने भएको हो। यसपछि कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको व्यवस्थाले प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्न मुद्दा हाल्ने योजनासमेत बनाइएको छ। 

•     सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति किसान अभियन्ता असन्तुष्ट
•     ‘एफडीआईलाई प्रश्रय दिँदा साना किसान प्रभावित’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार अधिवक्ताको मुद्दामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान तथा साना व्यवसायी छन्। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा विदेशी प्रविधि, सीप र बिउजस्ता कुरामा साना किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘साना किसानको व्यवसाय धरापमा पर्ने र उनीहरूले पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘अन्याय हुन्छ भनेर थप निवेदन दिएको हो।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा बन्यो। यो ऐन बनेको कपरब दुई वर्ष पनि नपुग्दै विसं २०७७ मा सो ऐन संशोधनका लागि जुनसुकै बेला गर्न सकिने भन्दै अनुुसूचीको क्रमसंख्या १ मा हेरफेर गरियो। ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय गर्न पाउने भन्दै सो अनुसूचीमा हेरफेर भयो। सो अनुसूची संशोधित भएको दुई सातापछि राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

ऐनको दफा नभएकाले संसद्मा नगई राजपत्रमा निकालेर कानुनी मान्यता दिइयो। कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन हुन्न भन्ने ऐनलाई काट्ने गरेर यसले खुला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई पश्रय दियो। यसपछि सो समयमा किसान अभियन्ता आन्दोलित भएका थिए। यद्यपि यसैबीच सोही विषयमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले मुद्दा दायर गरे। मुद्दा परिसकेकाले यसको निष्कर्ष आएपछि मात्रै बोल्ने भनेर कृषक अभियन्ताले आन्दोलन स्थगित गरेको किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। 

तर, अहिले आएर सो अनुसूचीको हेरफेरलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ भएन। उल्टै सर्वोच्चले खारेज नहुने फैसला सुनाएको छ। सो फैसलाको विरोध जनाउनुको कारण कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी नेपाली भूमिहीन, सिमान्त कृषि श्रमिक, महिला, साना किसानलाई बिर्सेर केही ठूला लगानीकर्ताको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय अनुपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ। 

तत्कालीन समयमा संशोधित अनुसूची गलत भएको भन्दै सरोकार राख्ने करिब ३५ भन्दाबढी संस्थाले माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए। ‘अहिले आएर सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई जरुरी नभएको भन्दै खारेज गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर फैसला सुनाएको छ। यो हामीलाई मान्य छैन।’

सर्वोच्च अदालतले ६ वटा बुँदालाई आधार बनाउँदै कृषिमा एफडीआई उपयुक्त भएको फैसला सुनाएको छ। यसअन्तर्गत स्वदेशी  किसान, कृषि उद्यमीलाई यसले असर पर्दैन भनिएको छ। तर किसान अभियन्ताहरू यसले किसानलाई असर गर्ने दाबी गर्छन्। 

यस्तै, वैदेशिक लगानीबाट उत्पादित वस्तु ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने वा उसकै देशमा पठाउने भएकाले यसले यहाँका साना किसान तथा कृषि उद्यमीलाई खासै अप्ठ्यारो नपार्ने सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो। यससँगै सरोकारवालाले केही पनि नबोलेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ।