काठमाडौं : २००४ सालदेखि दलित समुदायले संगठित रूपमा विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आए। लामो समयदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको यो समुदायको सरकार र संसद्मा सहभागिता नगन्य छ।
मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा दलित एक जना मात्रै एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही—१ बाट निर्वाचित भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। यसपटक त्यो संख्या घट्यो।
ठूला भनिएका दलले नै उम्मेदवार उठ्न प्राथमिकतामा नराख्दा यो अवस्था आएको बताउँछिन्, पूर्वसांसद् अञ्जना विशंखे। उनी यसमा कांग्रेस पनि चुकेको बताउँदै भन्छिन्, ‘नेपाली कांग्रेसमा एकजना पनि दलित सांसद छैनन्। यसले कांग्रेसको नैतिकतामा प्रश्न चिह्न उठाउँदैन र ?’
यसअघि संसद्मा दलित सांसदको सहभागिता बढी हुनुमा जनयुद्धको प्रभाव भएको अञ्जनाको तर्क छ। भन्छिन्, ‘यसअगाडि जनयुद्धको प्रभाव थियो। समुदायबाट आउने नेतृत्व पनि थियो। अहिले टिकट नै कम नदिने गरेकाले पनि यो समस्या आएको हो।’ सांसद छविलाल विश्वकर्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अवस्था कमजोर भएपछि संख्या घटेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कमजोर छ। जुन हिसाबले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, सो नहुनु दुःखद् मात्र होइन्, सोचनीय विषय हो।’
अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा १ जना गरी जम्मा १६ जना सांसद दलित समुदायबाट छन्। संविधानसभा २०६४ मा ६ सय १ जनामा ५१ जना अर्थात् ८.४८ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व थियो। तीमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधानसभा– २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना अर्थात् ६.८२ प्रतिशतमा झर्यो। जसमध्ये दुई जना एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना अर्थात् ६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भयो। जसमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए। जागरण मिडिया सेन्टरले पनि संसद् र सरकारमा दलित सहभागिता र मिडियाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा संसद्मा महिला सहभागिता घट्दै गएकोमा दुःख व्यक्त गरेको थियो।
प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको थियो। निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले दलित समुदायबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई टिकटमै विभेद गरेको र दोस्रो, टिकट पाएका नेताहरूले पराजय भोग्नु परेको हो। यसको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जागरण मिडिया सेन्टरका अनुसार विगतको तथ्यलाई हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको देखाउँछ।
राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता हेर्दा पञ्चायतकालबाट सुरु भएको देखिन्छ। इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायबाट २०३१ सालमा हीरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बनेका थिए। २०३१ सालदेखि २०४१ सालसम्म हीरालाल विश्वकर्मा चार पटकसम्म शिक्षा र आपूर्ति सहायक र राज्यमन्त्री बने। यसैगरी २०३१ सालदेखि २०६३ सालसम्म हीरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशंकर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर विश्वकर्मालाई सहायक र राज्यमन्त्रीमै सीमित गरियो।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ साल वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछि दलितलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्दै लगेको देखिन्छ।
त्यसपछि पटकपटकका सरकारमा छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, विशेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाइली, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री बनेका थिए।
त्यसैगरी २०६३ सालपछि नवीनकुमार विश्वकर्मा, जितबहादुर दर्जी (गौतम), खड्कबहादुर बस्याल, कलावती पासवान, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी, रमनी राम, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एकजना राज्यमन्त्री छन्। यसअघि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाए पनि यसपटक भने राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ। यो तथ्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि राज्यसत्तामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउनुको सट्टा साँघुरो पारिँदैछ। संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिएको छ।
धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ। तर, संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र सरकार निर्माणका क्रममा लागू भएन। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ।
कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ। दलित समुदायको सहभागिता कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् प्रतिनिधिसभामा न्यून छ। निर्वाचनको समयमा राजनीति दलले घोषणापत्रमा ‘दलित समुदायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भनेका छन्। तर घोषणापत्र, घोषणापत्रमै सीमित छन्।
राष्ट्रियसभामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति सामान्य छ। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाअनुसार सात जना दलित सांसद रहेका छन्। कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा हुन सकेको छैन।
दलित समुदायले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरूको समान सहभागिताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा संसद् र सरकारमा नगन्ने उपस्थिति हुनु समावेशी सिद्धान्त विपरीत छ। संसद्मा दलित समुदायको उपस्थिति नगन्ने मात्रामा भएपछि संविधानको मर्म अनुरूप दलितमैत्री ऐन÷कानुन भन्ने देखिँदैन।
कमजोर उपस्थिति किन ?
दलित आन्दोलन कमजोर हुनु, राजनीतिक पार्टीभित्र दलित नेताहरूले पैरवी गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो। यस्तै सञ्चारमाध्यमले दलित समुदायका सवाललाई न्यून स्थान दिनु, सिमान्तकृतहरूको कमजोर आन्दोलन र समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिनु पनि कारण मानिन्छ। संवैधानिक प्रावधानको पृष्ठभूमिमा संसद्मा दलित समुदायको उपस्थितिबारे संवैधानिक व्यवस्थाको निम्ति आमसञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जागरण मिडियाले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगेन गणपूरक संख्या
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। २ सय ७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा ५० जनामात्रै सांसद उपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा गणपूरक सांसद संख्य नभएको भन्दै नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन १५ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा १ सय ६० जनाले हाजिर गरेका छन्। त्यसमध्ये जम्मा ५० जनामात्रै उपस्थित भएका कारण राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन।
अघिल्लो कार्यकालमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित भएको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्। सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। सञ्चारमन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दिएकी हुन्।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजे। लगत्तै नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरका थिए। विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन २ सय ७५ को एक चौथाइ सांसद (६९ सांसद) आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
