दैलेख : कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगाएतका जिल्लाका विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार ः शिक्षालाई प्राथमिकता कति ?’ विषयक प्रदेशस्तरीय छलफलका सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दासमेत विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जालका महासचिव गौमाया अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको बताइन्।
‘सुर्खेतमै पनि पाठ्यपुस्तक अभाव छ, कर्णालीका विकट जिल्लाका विद्यार्थीको अवस्था झन् के होला ?’, उनले भनिन्। समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा सिकाइ गतिविधि प्रभावित भएको र कतिपय विषयका किताब नै नदेखेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ। कालीकोटकी छात्रा पूजा बुढाले पाठ्यपुस्तकबिनै पढेर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। उनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने वातावारण मिलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालयहरूले शिक्षक अभावसँगै प्रर्याप्त भौतिक स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको बताए। सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा विद्यालयलाई बजेट नदिँदा अभिभावकहरू आर्थिक भारमा परिरहेको कोइरालाको भनाइ छ। शिक्षक महासंघ कर्णालीका सचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीप्रति सरकार उदासिन बनेको बताए। बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रर्याप्त भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थी अनुपातमा बजेट र समयमै पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ढकालले माग गरे।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले गरिरहेको लगानी कम भएको उनको तर्क छ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताए। प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा रहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई रहेकाले प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको बताए। मन्त्री पछाईले प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा नीति बनाउने दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
