प्रदेश गौरवको आयोजनामा प्रदेश मन्त्रीकै अबरोध

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको रंगशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारकै मन्त्रीले अबरोध गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो। तर, प्रदेश सरकारकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्लले रंगशाला निर्माणमा अबरोध गरेका छन्। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेरै रंगशाला निर्माण गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई वनमन्त्री मल्लले १० हजार जरिवानाको निर्णय गरेपछि रंगशाला निर्माणमा अवरोध हुने देखिएको हो। मन्त्री मल्लले माघ २९ गते प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार परिषद्लाई १० हजार जरिवानाको निर्णय गरेका हुन्। 

प्रदेश रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिएकाले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना गरी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९(८)ग बमोजिम स्वीकृत हुने भनी यस मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयले परिषद्लाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

‘जरिवाना बापतको रकम उल्लेखित खाता नम्बरमा जम्मा गरेर सक्कलै भौचर मन्त्रालयमा पेस गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अगाडि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेको थियो। खेलकुदको शून्य पूर्वाधार रहेको कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश रंगशालालाई सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि बढाएको थियो।

२०७८ मंसिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए। २०८१ जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर एमएसीजीले १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँमा ठेक्का लियो। आफैले गौरवको योजना घोषणा गरेको रंगशालामा अहिले प्रदेश सरकारले अवरोध सृजना गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मल्लले प्रक्रिया पूरा नगरेर रंगशाला निर्माण गरिएकाले जरिवानाको निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, ‘अझ कर्मचारीले ५० हजार जरिवाना गरौं भनेका थिए। मैले नै १० हजार जरिवाना गराएको हो। प्रदेश आफैंले बनाएको कानुन प्रदेशकै निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने पनि कहा हुन्छ ?’ मन्त्री मल्लले भने।